प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा पदस्थापन गर्दै अतिरिक्त महानिरीक्षकलाई महानिरीक्षक बनाउने सरकारको पछिल्लो निर्णयले २०५३ सालको एउटा चर्चित घटनाको सम्झना ताजा गराएको छ। २०५३ चैत २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यतिबेलाका महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो। सोही निर्णयबाट तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानलाई महानिरीक्षक बनाइएको थियो।
खरेलले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। प्रहरी महानिरीक्षकको पद सेवा परिवर्तन गर्न मिल्ने पद नभएको र आफूलाई हटाउने निर्णय संविधानविपरीत रहेको उनको दाबी थियो। न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा, इन्द्रराज पाण्डे र भैरवप्रसाद लम्सालको विशेष इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारको निर्णय गलत रहेको ठहर गरेको थियो।
२०५५ असार १९ गते फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले प्रहरी महानिरीक्षकको पद राजनीतिक नियुक्ति हुने पद नभएको स्पष्ट पारेको थियो। सरकार परिवर्तन हुनासाथ उपयुक्त कारण र औचित्यबिना प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्दा प्रहरी सेवाको मनोबल र पेसागत क्षमतामा प्रतिकूल असर पर्ने फैसलामा उल्लेख थियो। राजनीतिक कृपामा प्रहरी प्रशासन निर्भर रह्यो भने सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्यपरायणतामा ह्रास आई आन्तरिक अमनचैन बिग्रन सक्ने अदालतको चेतावनी थियो।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतमा नियुक्त गर्ने अधिकार कानुनमा भए पनि साधारणतया प्रहरी निरीक्षक दर्जाको व्यक्तिलाई त्यो पदमा नियुक्ति नगरिने अदालतले उल्लेख गरेको थियो। फैसलाअनुसार बढुवा पाई कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका महानिरीक्षकलाई विनाकारण प्रमुख अधिकृतको पदमा सार्नु उपयुक्त देखिँदैन। २०५३ चैत २१ को निर्णयमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई बढुवा गर्नुबाहेक अरू कुनै कारण वा औचित्य नदेखिएको र निर्णय बदनियतपूर्ण भएको अदालतको ठहर थियो। यद्यपि फैसला आउँदासम्म खरेल महानिरीक्षककै जिम्मेवारीमा फर्किसकेकाले अदालतले उत्प्रेषण वा परमादेश जारी गर्नु आवश्यक नदेखी रिट खारेज गरेको थियो।
