१८ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार डिजिटल प्रणालीमा ल्याउने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। वार्षिक करिब तीन खर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने निगमको एकीकृत सफ्टवेयर परियोजना करिब ८८ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयको परामर्श इकाइको मूल्यांकनमा कार्यगत आवश्यकता उक्त अनुपातमा पूरा भएको छ र अहिले यो समापन तथा हस्तान्तरणको चरणमा छ।
नयाँ प्रणालीसँगै देशभरका १ हजार ५ सयभन्दा बढी डिलर, ६० बोटलर तथा ४३ एयरलाइन्स र एजेन्टले डिपो धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। अब उनीहरूले अनलाइनबाटै इन्धन माग गर्न, डिजिटल भुक्तानी गर्न र कारोबार विवरण हेर्न सक्छन्। बिक्री, वितरण, वित्त, लेखा, खरिद, भण्डारण र मानव संसाधन एउटै सफ्टवेयरमा जोडिएपछि दोहोरो काम हटेको र निर्णय छिटो भएको निगमको भनाइ छ।
यसअघि निगमको कारोबार कागजी प्रक्रिया र भौतिक उपस्थितिमै निर्भर थियो। परियोजना प्रमुख प्रदीपकुमार यादवका अनुसार डिलरले बैंकमा पैसा जम्मा गरेर भौचर बोकी डिपो पुग्नुपर्ने पुरानो व्यवस्था जोखिमपूर्ण थियो। नयाँ प्रणालीले भौचर बोक्ने चलन अन्त्य गरेको छ। नेपाल क्लियरिङ हाउससँगको एकीकरणपछि कनेक्ट आईपीएसमार्फत हुने भुक्तानी सिधै प्रणालीमा अद्यावधिक हुन्छ।
यो प्रणाली जर्मनीको एसएपी कम्पनीले विकास गरेको एसएपी बिजनेस वानमा आधारित छ र आन्तरिक इन्ट्रानेटमार्फत मात्र सञ्चालन हुन्छ। नियोटेरिक नियो सफ्टवेयर जेभीसँग ४ साउन २०७७ मा भएको सम्झौतामा कुल ३६ महिनाको अवधि तोकिएको थियो, तर कोभिड र परीक्षणका कारण सकिन करिब छ वर्ष लाग्यो। भ्याटबाहेक २२ करोड ८७ लाख १४ हजार १ सय ६९ रुपैयाँ लागत रहेको परियोजनामा हालसम्म १२ करोड ५१ लाख ८ हजार ५ सय १३ रुपैयाँ (५४.८७ प्रतिशत) भुक्तानी भइसकेको छ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँगको प्रणाली एकीकरण पनि परीक्षणको अन्तिम चरणमा छ। मुम्बई कार्यालयबाट स्वीकृति पाएपछि स्वचालित खरिद आदेश र वास्तविक समयमै बिजक प्राप्त गर्न सकिने छ। भविष्यमा यो प्रणालीलाई इन्टरनेट अफ थिङ्स र कृत्रिम बुद्धिमत्तासँग जोड्ने र बबरमहलमा आफ्नै डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने तयारी छ, जुन २०८४ वैशाखसम्म सञ्चालनमा ल्याउने अपेक्षा छ।
