महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आन्तरिक लेखा परीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको बेरुजु १० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ नाघेको देखाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९ अर्ब २४ करोड रहेको बेरुजु एक वर्षमै १ अर्ब ४४ करोडले बढेको हो।
प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै बेरुजु भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा देखिएको छ, जहाँ ४ अर्ब १९ करोड बेरुजु कायम भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ३ अर्ब २३ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा १ अर्ब ३२ करोड, सहरी विकास मन्त्रालयमा ७८ करोड र रक्षा मन्त्रालयमा ३१ करोड ९६ लाख बेरुजु रहेको छ।
कुल बेरुजुमध्ये ३ अर्ब ४२ करोड असुल उपर गर्नुपर्ने, १ अर्ब ९८ करोड नियमित गर्नुपर्ने र ५ अर्ब २७ करोड म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ।
बेरुजु बढ्नुमा विनियोजित बजेटको दायरा फराकिलो हुनु, कर्मचारीका नियमित त्रुटि र प्रक्रियागत कमजोरीसँगै गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनीले सरकारी संरचना र स्रेस्ता नष्ट हुनु मुख्य कारण रहेको महालेखाको विश्लेषण छ। लेखा परीक्षण हुनुपर्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायतका निकायमा आगजनी भए पनि परीक्षण सम्पन्न गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
गत वर्ष सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो, जसमध्ये १५ खर्ब ६१ अर्ब खर्च भएको थियो। कुल विनियोजनको लेखा परीक्षणबाट देखिएको ६ अर्ब ७५ करोड बेरुजु निकासा खर्चको ०.४३ प्रतिशत हो। यस वर्ष ३ हजार ९ सय ८५ कार्यालयको लेखा परीक्षण गरिएको थियो, जसमा सातै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तह समावेश छन्।
