काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले मेलमिलापको जिम्मेवारी न्यायाधीशलाई दिन नहुने बताएका छन् । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बिहीबार मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि भएको छलफलमा उनले जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रस्तावको विरोध गरे ।
मिश्रका अनुसार न्यायाधीशलाई न्यायिक कामबाहेक अरू जिम्मेवारी दिनु संविधानको भावना र न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । न्यायाधीशको काम मुद्दामा पक्ष बन्ने नभई कानुन, प्रमाण र दुवै पक्षले प्रस्तुत गरेका तथ्यका आधारमा निष्पक्ष निर्णय गर्ने रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले न्यायाधीशलाई रेफ्रीको संज्ञा दिँदै रेफ्रीलाई खेलाडी बनाउन नहुने टिप्पणी गरे । फौजदारी मुद्दामा सत्य पत्ता लगाउने जिम्मा सरकारी वकिलको हुने र देवानी मुद्दामा पक्ष स्वयंले तथ्य प्रस्तुत गर्ने उनले बताए । मध्यस्थतामा न्यायाधीश संलग्न गराउने विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको स्मरण गराउँदै उनले न्यायिक निष्पक्षतामा असर पर्ने यस्तो अभ्यास उपयुक्त नहुने बताए ।
संविधानका आधारभूत सिद्धान्त भत्काएर अघि बढ्न नहुने र न्यायिक काम नभएको विषयमा प्रधानन्यायाधीशले पनि तोक्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
यद्यपि मिश्रले मेलमिलापको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । एकदेखि दुई वर्षसम्म कैद हुनसक्ने सामान्य फौजदारी मुद्दालाई पनि मेलमिलापमा ल्याउन सके अदालत र सरकारमाथिको मुद्दाको चाप घट्ने र विवाद छिटो टुंगिने उनले बताए ।
