कैलाली — बाढी, असिना, खडेरी र रोगव्याधिबाट बाली तथा पशुधनमा हुने क्षतिबाट किसानलाई जोगाउन सरकारले दिँदै आएको बिमा प्रिमियम अनुदानको व्यवस्थापन अब प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ। नयाँ कार्यविधि गत भदौ १ गतेदेखि लागू भएसँगै यस कार्यक्रमको सम्पूर्ण व्यवस्थाकीय जिम्मेवारी प्रदेशमा सरेको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामसिंह खड्काले जानकारी दिए।
यसअघि सङ्घीय सरकारले २०६९ माघ १ गतेदेखि देशभर यो व्यवस्था सुरु गरेको थियो र लामो समयसम्म कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमार्फत व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो। अब प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले नै यसको व्यवस्थापन सम्हाल्नेछ। नयाँ कार्यविधि ‘कृषि, पशुपन्छी र जडीबुटी बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८३’ अनुसार एक करोड रुपैयाँसम्मको बिमाङ्कमा ८० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको थप बिमाङ्क रकममा ५० प्रतिशत अनुदान पाइनेछ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि तथा पशुपन्छी बिमा प्रिमियम अनुदानका लागि तीन करोड ६० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। त्यसमा कृषितर्फ एक करोड २० लाख र पशुपन्छीतर्फ दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको मन्त्रालयका कृषि अर्थ निर्देशक प्रकाशकुमार पन्तले बताए। कार्यविधिअनुसार आवश्यक रकम सङ्घीय सरकारले सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत दिनेछ भने कार्यान्वयन प्रदेश सरकारले गर्नेछ। बजेट अपुग भए प्रदेशले आफैँ थप रकम जुटाउन सक्नेछ।
किसानले धान, गहुँ, तरकारी, आलु, फलफूल, केरा, सुन्तला, जुनार, अदुवा, बेसार, अलैँची, कफी, चिया, च्याउ, किवी, ड्रागन फल र स्याउलगायत बालीको बिमा गर्न सक्नेछन्। टिमुर र मेन्थाजस्ता जडीबुटी तथा पशुधन, पन्छी, बङ्गुर, बाख्रा, माछा र घाँसेबालीको बिमामा पनि अनुदान पाइनेछ। बिमालेख कृषि तथा पशुधन बिमा प्रणाली (एएलआईएस) मार्फत जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सुदूरपश्चिममा जिल्लाअनुसार बिमा कम्पनी तोकिएका छन्। कैलाली, डोटी र बझाङमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुरमा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी तथा बाजुरा र अछाममा युनाइटेड अडोज इन्स्योरेन्सले बिमा गराउनेछन्। तराईदेखि पहाडी र हिमाली जिल्लाका किसानले समेत यसबाट लाभ लिन सक्ने प्रवक्ता खड्काले बताए।
