शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि द्वन्द्वपीडितले पूर्ण न्याय पाउन नसकेको विषयमा संसद्को एउटा उपसमितिले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले डा. अञ्जान शाक्यको नेतृत्वमा गठन गरेको उपसमितिले टीआरसी ऐनसहित छ वटा कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरी यही कात्तिक १३ गते मूल समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रतिवेदनमा टीआरसी ऐन कार्यान्वयन किन अघि बढ्न नसकेको भन्ने पाँचवटा कारण उल्लेख छन्। पहिलो, संक्रमणकालीन न्यायलाई परम्परागत फौजदारी न्यायको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्ने प्रवृत्ति रहेको छ। दोस्रो, यो विषय राजनीतिक सहमतिबिना अघि बढ्न नसक्ने प्रकृतिको छ। तेस्रो, आयोगको सिफारिसमा पीडितको चित्त नबुझे अपिल गर्न पाउने व्यवस्था छ। चौथो, आयोगमा कार्यरत कर्मचारी कामप्रति उत्प्रेरित देखिँदैनन्। पाँचौं, आयोगहरू आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा स्वायत्त छैनन्।
सन् २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा छ महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो। तर राजनीतिक विवाद र कानुनी अस्पष्टताका कारण प्रक्रिया लामो समयसम्म अलमलियो। ऐन कार्यान्वयनका लागि १७ वटा नियमावली तथा कार्यविधि बनेका छन्, तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सुरुमा ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएका थिए। पछि उजुरी दिने म्याद थपिएपछि १५ हजारभन्दा बढी नयाँ उजुरी थपिएका छन् र अहिले कुल उजुरीको संख्या ७८ हजार ९०९ पुगेको छ। तर २०८३ वैशाख २२ गते जारी अध्यादेशका आधारमा आयोगका पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति भएको छैन, जसले काम ठप्प भएको उपसमितिको निष्कर्ष छ।
उपसमिति सदस्य खम्म खातीका अनुसार पीडितले न्याय पाउनु, सत्य स्थापित हुनु र समाजमा दिगो मेलमिलापको वातावरण बन्नु नै संक्रमणकालीन न्यायको मूल मर्म हो।
