काठमाडौँ । देशभरका सामुदायिक विद्यालयसँग सम्बन्धित जग्गाको सम्पूर्ण विवरण अद्यावधिक गर्ने कामलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउन शिक्षा विभागले निर्देशन दिएको छ। विभागले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै विद्यालयका जग्गासम्बन्धी सबै कागजात र विवरण छिटोछरितो रूपमा अद्यावधिक गर्न भनेको हो।
सूचनाअनुसार विद्यालयको नाममा रहेको जग्गाधनी प्रमाणपत्र, सरकारी जग्गा भोगचलनको कागजात, सार्वजनिक तथा सामुदायिक निस्सा, भाडामा लिएको वा दिएको जग्गा, ऐलानी तथा प्रति जग्गा लगायतका सम्पूर्ण विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। विद्यालयले आफ्नो जग्गाको स्वामित्व, क्षेत्रफल र कानुनी कागजातको विवरण एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (आईईएमआईएस) मा प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ।
जग्गासम्बन्धी विषयलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्दै सम्बन्धित निकाय, संस्था र व्यक्तिसँग समन्वय गर्न पनि विभागले भनेको छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरूलाई जिल्लाको एकमुष्ट प्रमाणित प्रतिवेदन दुई महिनाभित्र पठाउन अनुरोध गरिएको छ।
विभागको यस निर्देशनले लामो समयदेखि अन्योलमा रहेका विद्यालयका जग्गासम्बन्धी विवाद र कागजातको समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
