शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षा नियमावलीको एघारौं संशोधन प्रस्ताव सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
यसअघि सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको उक्त संशोधन प्रस्ताव त्यहाँबाट प्राप्त भएसँगै शुक्रबार मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो। नियमावली संशोधन गर्नुअघि सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आइसकेपछि अब कानुन मन्त्रालयको सहमति लिने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
शिक्षक, विद्यार्थी र समग्र शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले उठाउँदै आएका गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
मन्त्रालयले संशोधन प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा पठाएपछि त्यहाँबाट सहमति प्राप्त भएपछि नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नियमावली संशोधन आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। नियमावली संशोधन भएपछि शिक्षक र विद्यार्थीका गुनासो सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
शिक्षा नियमावलीमा यसअघि पनि पटक–पटक संशोधन हुँदै आएको छ। यो एघारौं संशोधन हो। मन्त्रालयले सरोकारवालाका गुनासो सुनेर नियमावलीमा सुधार गर्न लागेको हो। मन्त्रालयले शुक्रबार गरेको निर्णयबाट यो प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तय भएको हो।
