नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रेस काउन्सिल ऐनसम्बन्धी अध्यादेश सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर मात्र जारी गर्न आग्रह गरेको छ। सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको सन्दर्भमा महासङ्घ केन्द्रीय कार्यसमितिको आज सम्पन्न बैठकले यस्तो आग्रह गरेको हो।
बैठकपछि महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अध्यादेश सिफारिससहित गोरखापत्रलगायत सरकारी सञ्चारमाध्यम तथा निजी सञ्चारमाध्यमबाट पत्रकारलाई हटाइएको, श्रमजीवी पत्रकारलाई पारिश्रमिक नदिने तथा चाडबाड खर्चसमेत नदिने घटनाक्रम श्रम अधिकारको उल्लङ्घन भएको उल्लेख छ।
यस्तै लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत पत्रपत्रिकाले प्राप्त गरिरहेको रकम कटौतीका सन्दर्भमा छलफल हुँदा प्रेस काउन्सिल नेपालको सिफारिसबमोजिम गर्न महासङ्घले छलफल गरेको छ।
वर्तमान अवस्थामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधानको संरक्षणका लागि शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्चाल (पापड)लाई सक्रिय गराई चरणबद्ध आन्दोलन गर्न पनि महासङ्घले छलफल गरेको जनाइएको छ।
महासङ्घले अध्यादेश जारी गर्नुअघि पत्रकार र सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल हुनुपर्ने माग गरेको छ। पत्रकारको श्रम अधिकार उल्लङ्घन भएका घटनाप्रति महासङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। पत्रकारलाई हटाउने र पारिश्रमिक नदिने कामले प्रेस स्वतन्त्रतामा समेत असर पार्ने महासङ्घको भनाइ छ।
