काठमाडौं । नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, अर्थात् आर्मी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसको सिट बढाउने निर्णय विवादमा परेपछि सरकारले छानबिन समिति बनाएको छ। प्रा. डा. रमेश प्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठन भएको पाँच सदस्यीय समितिले सिट थपको निर्णय प्रक्रियाबारे अध्ययन गर्नेछ।
समितिले बुझाउने प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन भएपछि मात्र चिकित्सा शिक्षाको साझा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीको म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। अर्थात्, प्रतिवेदन नआएसम्म विद्यार्थीको कलेज छनोट प्रक्रिया रोकिने भएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. देवेन्द्रबहादुर खत्रीमाथि आफू पहिले प्रिन्सिपल रहेको सेनाको कलेजमा सिट बढाउन स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याएको आरोप लागेको थियो। उहाँले योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयको निर्देशक पद लामो समय रिक्त राखेर आफ्नै श्रीमतीलाई कार्यवाहक निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको आरोप पनि सार्वजनिक भएको छ।
आयोगले यस वर्ष आर्मी मेडिकल कलेज र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३०–३० तथा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा ५० गरी जम्मा ११० एमबीबीएस सिट थप्ने निर्णय गरेको थियो।
यसैबीच चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच आज ६ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै डा. केसीको २५ औँ सत्याग्रह अन्त्य भएको छ। सहमति अनुसार सिट थप्दा वा नयाँ कार्यक्रमको अनुमति दिँदा मापदण्ड उल्लङ्घन भएको वा स्वार्थको द्वन्द्व प्रमाणित भएमा संलग्न आयोग, विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कलेजका पदाधिकारीलाई कडा कारबाही गरिनेछ।
