माथिल्लो डोल्पाका नागरिकलाई आफ्नै क्षेत्रबाट प्रशासनिक सेवा दिने सरकारको निर्णय १० महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ पुस ११ गते डोल्पाको धोसहित देशका नौ स्थानमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको धोमामा खोलिने भनिएको कार्यालय अझै सञ्चालनमा आएको छैन।
गृह मन्त्रालयले २०८३ साउनमै धोकाका लागि दुई जना कर्मचारी खटाएको थियो। तर खटाइएका कर्मचारी तीन महिनादेखि कार्यक्षेत्र नपुगी सदरमुकाम दुनैमै बसिरहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्यालय सञ्चालनका लागि करार कर्मचारीसमेत नियुक्त गरिसकेको छ। आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था हुँदासमेत कार्यालय नखुल्नुले सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ।
ढिलाइको कारणबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी जुनु हमालले इन्टरनेटको समस्या रहेको बताएकी छन्। गृह मन्त्रालयले वर्ल्डलिंकमार्फत इन्टरनेट जडान तथा परीक्षणसमेत गरिसकेको बताइएको छ। तर परीक्षणको काम अघि बढिसकेको अवस्थामा पनि कार्यालय सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
धोमामा स्थापना हुने कार्यालयले डोल्पोबुद्ध, छार्काताङसोङ र शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका नागरिकलाई सेवा दिने लक्ष्य राखेको छ। हाल यी तीनवटै पालिकाका नागरिकलाई नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत सेवा लिन सदरमुकाम दुनै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। भौगोलिक विकटता र यातायातको असहजताका कारण दुनै पुग्नु माथिल्लो डोल्पाका नागरिकका लागि लामो र खर्चिलो यात्रा हो।
स्थानीय ग्याल्पो भोटेले निर्णय गरेर कर्मचारीसमेत खटाइसकेको अवस्थामा पनि सेवा सुरु नहुनु दुःखद भएको बताएका छन्। उनका अनुसार खटाइएका कर्मचारी विभिन्न बहाना बनाएर कार्यक्षेत्रमा नगई सदरमुकाममै बस्दा माथिल्लो डोल्पाका नागरिक प्रशासनिक सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राजनीतिक दल र सम्बन्धित निकायले समेत यस विषयमा पर्याप्त चासो नदिएको गुनासो गरेका छन्।
