सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइका क्रममा अदालतले राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दा टुंग्याउन लाग्ने समयबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्त भएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले साढे चार वर्षसम्म निर्णय नगरेको प्रसंग समितिमा उठाए।
केसीले ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह भएको उल्लेख गर्दै एक–दुई महिनाको ढिलाइ स्वाभाविक भए पनि मुद्दाको सान्दर्भिकता नै सकिने गरी वर्षौंसम्म फैसला नआउनु उचित नहुने बताए। उनले प्रस्तावित न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्च पुगेपछि न्यायिक निष्पक्षता, स्वच्छता र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिलाउन के योगदान गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरे।
अदालतप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको र पैसा हुनेले मात्र न्याय पाउँछ भन्ने धारणा समाजमा रहेको भन्दै केसीले त्यसलाई चिर्न न्यायाधीशहरूको भूमिका के हुन्छ भन्ने जवाफ मागे। उनले सरकार परिवर्तन मात्र नभई संस्कार, प्रवृत्ति र कार्यशैली परिवर्तन हुनुपर्ने र न्यायपालिकामा पनि नयाँ संस्कार स्थापित गर्नुपर्ने बताए।
यी पदाधिकारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर नियुक्त गरेका थिए। पहिलो चरणमा २०७७ मंसिर ३० मा ३२ जना सिफारिस भएका थिए भने दोस्रो चरणमा २०७८ वैशाख २६ मा थप २० जना सिफारिस भएका थिए। दुवै पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइबिना नै उनीहरू नियुक्त भएका थिए।
नियुक्तिविरुद्ध २०७७ पुस १ देखि २०७९ साउन १० सम्म १५ वटा रिट परेका थिए। तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले नियुक्ति प्रक्रियालाई चुनौती दिएका थिए। २०७८ चैतमा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि मुद्दाले प्राथमिकता पाएन र पटकपटक पेसी सर्दै गयो।
अन्ततः २०८१ माघदेखि निरन्तर सुनुवाइ थालिएको थियो। २०८२ जेठमा अन्तिम बहस सकिएपछि जेठ २८ मा फैसला सुनाउने मिति तोकियो, तर मिति सरेर असार १८ मा पुग्यो। साढे चार वर्षपछि २०८२ असार १८ मा सर्वोच्चले ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति कायम रहने फैसला सुनायो। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित पाँच सदस्यीय इजलासमा पहिलो चरणका ३२ नियुक्तिबारे मत विभाजित भयो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले नियुक्ति सदर गर्ने राय दिए भने प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले पहिलो चरणको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय दिए। दोस्रो चरणका २० जनाको नियुक्ति भने पाँचै न्यायाधीशको सहमतिमा सदर भयो।
