काठमाडौँ — सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा तय गर्ने कार्यविधि २०८३ स्वीकृत गरेको छ। यो व्यवस्था सरकारी निर्माण, उद्योग, परामर्श, सूचना प्रविधिलगायत सार्वजनिक खरिदमा संलग्न सबै श्रमिकमा लागू हुनेछ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार काम र सीपअनुसार पाँच तहको दैनिक ज्याला तोकिएको छ। मैदानमा काम गर्ने अदक्ष सहयोगीले दैनिक एक हजार सात सय ४० रुपैयाँ पाउनेछन् भने उच्च दक्ष सुपरीवेक्षकको दैनिक दर दुई हजार चार सय रुपैयाँ हुनेछ। बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकको मासिक पारिश्रमिक ५४ हजार ६ सयदेखि दुई लाख ६२ हजार ८० रुपैयाँसम्म तोकिएको छ। उद्योग तथा कारखानाका श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक ३२ हजार ६ सय ७ देखि ४५ हजार ८ सय ४४ रुपैयाँसम्म हुनेछ। यी रकममा सामाजिक सुरक्षा योगदानसमेत समेटिएको छ।
निर्माण र परामर्श सेवामा सामाजिक सुरक्षाको २० प्रतिशत योगदानमध्ये १० प्रतिशत सरकारले र १० प्रतिशत रोजगारदाताले व्यहोर्नेछन्। सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा निःशुल्क दर्ता गरी परिचयपत्र दिइनेछ। कोषमा आबद्ध नभएका रोजगारदाता सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
ज्याला श्रमिककै बैंक खातामा सिधै जम्मा गर्नुपर्नेछ। बिचौलियाले कमिसन लिन पाउने छैनन्। ज्याला नदिए सरकारले ठेकेदारको भुक्तानीबाट कट्टा गरी श्रमिकलाई दिन सक्नेछ। कार्यस्थलमा सुरक्षा उपकरण, खानेपानी, शौचालय र प्राथमिक उपचार अनिवार्य छ।
गुनासो परे रोजगारदाताले सात दिनभित्र फछ्र्योट गर्नुपर्नेछ। उल्लंघन गर्नेलाई पहिलोपटक रातो कार्ड दिई ३० दिनभित्र सुधार गर्न निर्देशन दिइनेछ भने दोहोरिएमा कम्तीमा एक वर्ष कालोसूचीमा राखिनेछ।
