काठमाडौं । नेपालको विद्युत् क्षेत्र अहिले विरोधाभासपूर्ण अवस्थामा छ । एकातिर बर्खायाममा बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गरेर वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्जन हुने अवस्था छ भने अर्कोतिर हिउँद लाग्नेबित्तिकै नदीमा पानी घटेर आन्तरिक उत्पादन घट्दा भारतबाटै बिजुली किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार मुलुकको कुल जडित उत्पादन क्षमता ३ हजार ७३९ मेगावाट नाघेको छ र करिब ९९ प्रतिशत नेपालीको पहुँचमा विद्युत् पुगेको छ । तर कुल क्षमतामध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित छन् । बर्खामा ३५ वटा आयोजनाबाट १ हजार २०० मेगावाटसम्म भारत निर्यात हुने भए पनि हिउँदमा उत्पादन कुल क्षमताको ३० प्रतिशतमा खुम्चिन्छ । हिउँदको उच्च माग २ हजार २५० देखि २ हजार ३०० मेगावाट रहने अनुमान छ, जबकि आन्तरिक उत्पादन १ हजार २१८ देखि १ हजार ५०० मेगावाट मात्र हुन्छ । त्यसैले प्राधिकरणले यो हिउँदमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइनबाट ६०० मेगावाटसहित कुल १ हजार १५४ मेगावाट आयात गर्ने तयारी गरेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अनुसार निजी क्षेत्रको अगुवाइमा ९२३ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा विकासका विभिन्न चरणमा छन्, जसको कुल क्षमता ३४ हजार ७८६ मेगावाट छ । निजी क्षेत्रबाट हालसम्म १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी परिचालन भइसकेको छ र उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा झन्डै ८० प्रतिशत पुगेको छ ।
तर बाढीपहिरोले क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । गत भदौमा रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली करिडोरमा आएको बाढीले ११ वटा आयोजना ध्वस्त भए र करिब ४३० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीबाट बाहिरियो । प्रारम्भिक अनुमान अनुसार भौतिक तथा वित्तीय क्षति १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
यसैबीच, जलविद्युत् नियमन आयोगले पहिलोपटक प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारण गरेको छ । दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ र अल्पकालीन पहुँचका लागि प्रति युनिट ५७ पैसा तोकिएको छ । यसले प्राधिकरणको तीन दशक लामो एकाधिकार तोड्दै खुला बजारको ढोका खोलेको छ । तर करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका २८१ आयोजना अझै विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) को पर्खाइमा छन् । सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जसका लागि करिब ४६ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।
