परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता बलियो बनाउन अनुकूलन वित्तको परिचालन बढाउनुपर्ने र त्यसमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
तुर्कीएको अन्ताल्यामा सोमबारदेखि सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) का क्रममा आयोजित उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) तथा जोई इन्भारोन्मेन्ट नेटवर्कसँग मिलेर आयोजना गरेको ‘स्ट्रेन्थेनिङ माउन्टेन रिजिलेन्स थ्रु एडप्टेसन फाइनान्स’ विषयक साइड इभेन्टमा बोल्दै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका बढ्दो असर सामना गर्न विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता अपरिहार्य रहेको बताए।
उनले हालै नेपालमा आएको विनाशकारी ‘हिमाली सुनामी’ ले पुर्याएको आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय क्षतिको चर्चा गर्दै पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता सुदृढ गर्न क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अझ गहिरो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
विश्वको करिब एकतिहाइ जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष रूपमा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु प्रक्रियामा पर्वतीय मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने धारणा राखे।
साथै, उनले जलवायु अनुकूलनका लागि पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्तको परिमाण बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विश्वको तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरे।
