टर्कीको अन्ताल्यामा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन कोप–३१ मा नेपाल र भुटानले अघि सारेको हिमाली मुद्दालाई छुट्टै औपचारिक एजेन्डा बनाउने प्रस्ताव स्वीकृत भएन। सोमबार सम्मेलनको कार्यसूची अनुमोदन हुँदा उक्त प्रस्ताव छुट्टै एजेन्डाका रूपमा स्वीकार भएन।
तर हिमाली मुद्दामा छलफल रोकिने छैन। स्थानीय समयअनुसार सोमबार बिहान २ बजेसम्म चलेको वार्तापछि चारबुँदे समझदारी भएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्यले जानकारी दिए। समझदारीअनुसार सम्मेलनका अध्यक्ष मुरात कुरूमले कोप–३१ अवधिभर नेपाल, भुटान, किर्गिस्तानलगायत हिमाली तथा पर्वतीय देशहरूसँग छलफल जारी राख्नेछन्।
किर्गिस्तानले पनि हिमाली मुद्दामा छुट्टै एजेन्डा प्रस्ताव गरेको थियो। वार्ताका क्रममा किर्गिस्तान आफ्नो प्रस्ताव नेपाल र भुटानको प्रस्तावसँग मिलाएर अघि बढाउन सहमत भयो। नेपाल र भुटानले गत अक्टोबर २९ मा राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सचिवालयलाई पत्र पठाउँदै हिमालसहित विश्वका पर्वतीय क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको असरलाई छुट्टै एजेन्डा बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। नोभेम्बर ६ मा सार्वजनिक भएको पूरक अस्थायी कार्यसूचीमा उक्त प्रस्ताव एजेन्डा नम्बर २० मा परेको थियो भने किर्गिस्तानको प्रस्ताव एजेन्डा नम्बर १८ मा थियो।
समझदारीका अन्य बुँदामा हिमाली मुद्दालाई वार्षिक कोप सम्मेलनमा मात्र सीमित नराखी अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा पनि उठाउने, एसबीएसटीएको ६६औं बैठकअन्तर्गतको अनुसन्धान संवादमा हिमाली विषय राख्न प्रस्ताव गर्ने र यही नोभेम्बर १२ मा हिमाली देशहरूले आयोजना गर्ने उच्चस्तरीय कार्यक्रमलाई अध्यक्षले सहजीकरण गर्ने विषय छन्। नोभेम्बर १२ मा नेपाल, भुटान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान र किर्गिस्तानले संयुक्त रूपमा ‘एड्भान्सिङ द माउन्टेन एजेन्डा’ कार्यक्रम आयोजना गर्दैछन्।
छुट्टै एजेन्डा नबन्दा हिमाली मुद्दामा छुट्टै औपचारिक वार्ता प्रक्रिया सुरु हुने भएन। अध्यक्षको नेतृत्वमा हुने परामर्श औपचारिक वार्ताभन्दा फरक राजनीतिक प्रक्रिया हो। अब नेपालले सम्मेलनको अन्तिम निर्णयमा हिमाली मुद्दा समेट्ने सम्भावना उपयोग गर्न खोजेको छ।
