बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने समितिमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा कामले गति लिन सकेको छैन। स्वीकृत दरबन्दीको आधा मात्र जनशक्ति कार्यरत हुँदा बचतकर्ताको रकम फिर्ता लगायतका काम प्रभावित भएका छन्।
प्रदेश सरकारले २०८० सालमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो। समितिको कार्यालयमा २४ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भए पनि हाल १२ जना मात्र कार्यरत रहेको समितिका सदस्य रामेश्वर ढकालले जानकारी दिए।
कार्यालय स्थापना भएको तीन वर्ष पूरा हुँदा पनि वित्तीय व्यवस्थापन हेर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको पद अहिलेसम्म पूर्ति हुन नसकेको उनले बताए। उक्त पद रिक्त हुँदा सहकारीको आर्थिक हिसाबकिताब र व्यवस्थापनको काम थप ढिलो भएको छ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म पाँच वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। ती हुन् सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सुन्धारा; सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, पुल्चोक; लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, नयाँबजार; दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र नेशनल नमो बुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड।
समितिका अनुसार नेशनल नमो बुद्ध सहकारीमा एक लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत गरेका बचतकर्ताले आफ्नो पैसा फिर्ता पाइसकेका छन्। त्यस्तै सुमेरु सहकारीमा ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत गर्नेको रकम पनि फिर्ता भइसकेको छ।
