काठमाडौं । आफू दर्ता भएको जिल्ला वा देशबाहिर रहेका मतदाताले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था बनाउन निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयसमक्ष सुझाव पठाएको छ। आयोगले अन्तरजिल्ला मतदान र बाह्य मतदानलाई चरणबद्ध रूपमा सुरु गर्न सकिने राय मन्त्रालयलाई दिएको हो।
निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार निर्वाचनसँग जोडिएका छुट्टाछुट्टै सात कानुनलाई एउटै कानुनमा समेट्ने तयारी भइरहेको छ। मतदाता नामावली, स्थानीय तह निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गरेर ‘निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक’ को मस्यौदा बनाइएको छ। उक्त मस्यौदाको प्रारम्भिक रूप २०८० साल असार १८ गते नै मन्त्रालयमा पुगेको थियो, तर लामो समयसम्म त्यो अघि बढ्न सकेन। सरकारले आग्रह गरेपछि आयोगले परिमार्जनसहितको मस्यौदा २०८३ साल जेठ २२ गते फेरि मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। पछिल्लो सुझावमा त्यही मस्यौदामा अन्तरजिल्ला र बाह्य मतदानको प्रावधान थप्न भनिएको छ।
आयोगले यस विषयमा कानुनी र प्राविधिक पक्ष छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरेको थियो। कानुनी पक्ष हेर्न वाग्ले आफैं र प्रविधिसम्बन्धी पक्ष हेर्न डा. राजीव सुब्बाको नेतृत्वमा समिति बनेका थिए। अध्ययनपछि आयोगले आवश्यक कानुन र प्रविधि तयार भए आगामी स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचनमा केही निश्चित स्थानमा परीक्षणका रूपमा यो व्यवस्था लागू गर्न सकिने बताएको छ।
देशमा ७५३ स्थानीय तह र ७ हजार ६४३ वडा छन्। कुनै पनि वडाका नागरिक देशको जुनसुकै ठाउँमा भए पनि अन्तरजिल्ला मतदानबाट सहभागी हुन सक्ने आयोगको भनाइ छ। तर यसका लागि व्यवस्थापकीय तयारीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। विदेशमा रहेका मतदाताका हकमा भने भौतिक रूपमा मतदान गराउन कठिन हुने आयोगको निष्कर्ष छ। वाग्लेका अनुसार विदेशबाट इन्टरनेटमार्फत मतदान गर्ने विकल्प अपनाउन सकिन्छ।
