बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका चार स्थानीय तहलाई खोरेतमुक्त पालिका घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। पाँच वर्षभित्र ती स्थानीय तहलाई खोरेतमुक्त बनाउने उद्देश्यसहित कार्यक्रम लागू गरिएको प्रदेशको कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।
तयारीमा परेका स्थानीय तहमा सिन्धुलीका मरिण र हरिहरपुरगढी गाउँपालिका तथा मकवानपुरका बकैया र बागमती गाउँपालिका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बाट संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खोरेतमुक्त कार्यक्रम लागू गरेपछि संघको निर्देशिकाअनुसार बकैया, बागमती र हरिहरपुरगढीलाई जोन १ तथा मरिणलाई जोन २ अन्तर्गत खोरेतमुक्त क्षेत्र निर्धारण गरिएको हो।
विश्व व्यापार संगठन र विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनका विधि पालना गर्दै खोरेत उन्मूलन गर्ने र प्रमाणीकरणसहित पशुजन्य सामग्रीको निर्यात सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। भौगोलिक अवस्था, क्षेत्रीय हिसाब र बजारीकरणका दृष्टिले उपयुक्त देखिएकाले ती क्षेत्रलाई नमुनाका रूपमा छनोट गरिएको हो।
क्षेत्र घोषणा भएपछि सीमा निर्धारण गर्ने, वर्षमा दुई पटक खोरेतविरुद्ध खोप लगाउने, खोप लगाइएका पशुको पहिचान र अभिलेख राख्ने तथा पशु र पशुजन्य सामग्रीको निगरानी गर्ने काम हुनेछ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सुजन कँडेलका अनुसार प्राविधिक र प्रादेशिक समिति बनेको छ र प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाउने तयारी गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा ती स्थानीय तहलाई खोप भण्डारणका लागि फ्रिज र तथ्यांक संकलनका लागि ल्यापटप दिइएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा खोरेत नियन्त्रणका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
खोरेत गाई, भैंसी, भेडा, बाख्रा र बंगुरजस्ता खुर फट्टा पशुमा विषाणुबाट लाग्ने संक्रामक रोग हो। यसबाट पशुमा ज्वरो आउने, मुख र खुरमा फोका तथा घाउ हुने, खान छाड्ने र दूध उत्पादन घट्ने गर्छ। पशुको शरीरमा प्रवेश गरेको २ देखि १४ दिनभित्र लक्षण देखिन थाल्छ।
