काठमाडौं — अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि निजी क्षेत्रलाई आशयपत्र दिने सरकारको निर्णयलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले स्वागत गरेको छ। मन्त्रालयले आशयपत्र माग गर्ने निर्णय गरेपछि इप्पानले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
इप्पानका अनुसार निजी क्षेत्रले दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र माग गर्दै आएको थियो। यो निर्णयसँगै निजी कम्पनीहरूले बजार खोज्न, साझेदार पहिचान गर्न र सम्झौताको तयारी गर्न पाउने बाटो खुलेको छ। तर आशयपत्र पूर्वतयारीको सैद्धान्तिक सहमति मात्र भएकाले माग पूरा भएको मान्न नसकिने उसको भनाइ छ।
अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले आशयपत्रले व्यापारको ढोका खोले पनि भित्र पस्ने सुनिश्चितता नदिने बताए। लगानी गर्ने कम्पनीले भविष्यमा अनुमतिपत्र पाउने ग्यारेन्टी सरकारले दिनुपर्ने उनको जोड छ। औपचारिक व्यापार र प्रसारण क्षमता बुकिङका लागि छुट्टै अनुमतिपत्र चाहिने भए पनि आशयपत्रकै भरमा त्यो हक सिर्जना नहुने व्यवस्थाप्रति इप्पानले चिन्ता जनाएको छ।
ठूलो लगानी गरिसकेपछि अनुमतिपत्र नपाएमा लगानी डुब्ने, विदेशी साझेदारप्रति दायित्व सिर्जना हुने र कानुनी विवाद निम्तिने जोखिम रहेको इप्पानले औंल्याएको छ। सरकार परिवर्तनसँगै नीति फेरिन सक्ने भएकाले अर्को सरकारले आशयपत्रको स्वामित्व नलिने खतरा पनि छ। अनिश्चितताले बैंक कर्जा र नेपालको विश्वसनीयतामा असर पर्ने उसको तर्क छ।
समस्या समाधानका लागि इप्पानले चार माग अघि सारेको छ। सर्त पूरा गरी तयारी सम्पन्न गर्ने कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिने कुरा नीति वा कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्ने उसको पहिलो माग छ। दोस्रो, अनुमतिपत्र दिने आधार, प्रक्रिया र समयसीमा तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने, तेस्रो, खेर जाने बिजुली र बढ्दो मागलाई ध्यान दिँदै दुई वर्षे आशयपत्रको अवधिभित्रै अनुमतिपत्र दिनुपर्ने र चौथो, प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँच र क्षमता बुकिङसम्बन्धी व्यवस्था शीघ्र पूरा गर्नुपर्ने माग इप्पानले गरेको छ।
