राष्ट्रपतिले २७ असोजमा जारी गरेको भूमि अध्यादेशमा उही व्यवस्था दोहोरिएको छ, जसलाई हटाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोविता गौतमले यसअघि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन्। यससँगै अध्यादेशमाथि राजनीतिक बहस चर्किएको छ।
२३ वैशाख २०८२ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको भूमिसम्बन्धी विधेयकमा सुरु नापीका बेला गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार भनेर लेखिएको जग्गामा तोकिएको समयभन्दा अघिदेखि घर बनाएर बसोबास र खेती गर्दै आएकाहरू भएमा र त्यो जग्गा हाल उल्लेख भएबमोजिम प्रयोगमा नरहेको भन्ने स्थानीय तहको निर्णय आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।
गौतमले भने त्यस्ता जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै तिनलाई सार्वजनिक जग्गाकै रूपमा राख्न र त्यहाँ बस्नेहरूलाई अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेकी थिइन्। भदौमा कृषि समितिबाट विधेयक पारित हुँदा रास्वपाकै सांसद अशोककुमार चौधरीले तीन बुँदे असहमति जनाएका थिए।
अध्यादेशमा विधेयककै व्यवस्था आएपछि नेपाली कांग्रेसकी नेतृ कमला पन्तले सत्तामा हुँदा र विपक्षमा हुँदा एउटै विषयमा फरक व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको टिप्पणी गरेकी छन्। उनले यसलाई रास्वपा नेतृत्वको सिद्धान्तमा आएको फेरबदल भनेकी छन्।
कानुनमन्त्रीसमेत रहेकी गौतमले भने अध्यादेशले वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा दिने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने र सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग नहुने दाबी गरेकी छन्। २८ माघ २०६६ पछि सार्वजनिक जग्गामा बसेकै आधारमा जग्गा नदिइने र वन तथा निकुञ्जको संरक्षण कायम रहने उनको भनाइ छ। भूमि समस्या समाधान आयोगका एक पूर्वसदस्यले भने अध्यादेशमा गरिएको संशोधन सही भएको बताएका छन्।
