विपन्न बिरामीका लागि छुट्याइएका शय्यामध्ये आधाभन्दा बढी खाली रहेका छन्। कुल ३१ हजार २०६ शय्यामध्ये बुधबार ३ हजार ६ सय ९ शय्या निःशुल्क प्रयोजनका लागि छुट्याइएकोमा जम्मा ९ सय ६८ वटा मात्र प्रयोगमा आएका छन्। बाँकी २ हजार ६ सय ४१ शय्या खाली छन्।
नियमअनुसार हरेक अस्पतालले आफ्ना कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क राख्नुपर्छ। तर छुट्याइएका शय्या नै प्रयोगमा नआएपछि लक्षित बिरामीले सुविधा पाउन नसकेको देखिएको छ। सेवा पारदर्शी र सहज बनाउन अनलाइन प्रणाली बनाइए पनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
गत असारदेखि सञ्चालनमा आएको फ्री हेल्थ पोर्टलमा सबै सरकारी प्रतिष्ठान, अस्पताल, निजी मेडिकल कलेज र सामुदायिक अस्पतालले निःशुल्क शय्या र उपचार पाएका बिरामीको विवरण वास्तविक समयमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३ को दफा ८ (घ) अनुसार अस्पतालले मुख्य प्रवेशद्वार र बाहिरिने ठाउँमा शय्याको उपलब्धता र सेवा देखिने सूचना बोर्ड राख्नुपर्छ। त्यसमा उजुरीका लागि पोर्टलको क्यु आर कोड र वेब ठेगाना पनि राख्नुपर्ने हुन्छ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को दफा ७० (घ) मा १० प्रतिशत शय्या छुट्याएर निःशुल्क उपचार दिनुपर्ने उल्लेख छ। सोही व्यवस्थालाई स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले बुधबार सबै अस्पताललाई सेवा प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र पारदर्शी बनाउन भनेको छ।
