सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीको विवादमा हिरासतमा रहेका व्यवसायी रविन गुरुङलाई तत्काल छाड्न आदेश दिएको छ। मलेसियाले नेपाली कामदार लैजान छनोट गरेका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकमध्ये पक्राउ परेका गुरुङको थुना कानुनसम्मत नदेखिएको अदालतको निष्कर्ष छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा यस्तो आदेश दिएको हो। गुरुङमाथि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५४ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको थियो। अदालतले उक्त कसुरमा कारबाही र सजाय गर्ने जिम्मेवारी वैदेशिक रोजगार विभागको रहेको उल्लेख गरेको छ।
तर पक्राउ पुर्जी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट स्वीकृत गराइएको र सोही आधारमा म्याद थप गरिएको अदालतले औँल्याएको छ। न्यायाधिकरणसँग उक्त कसुरको मुद्दा हेर्ने अधिकार नभएको अवस्थामा त्यहाँबाट अनुमति लिएर हिरासतमा राख्नु क्षेत्राधिकारको गम्भीर त्रुटि भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले संविधानको धारा १३३ (२) बमोजिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले अन्य कुनै मुद्दामा कानुनअनुसार हिरासतमा राख्नुपर्ने अवस्था भएबाहेक यस मुद्दाका आधारमा गुरुङलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत प्रहरी वृत्त कालिमाटीलाई लेख्न भनेको छ। विभागले यसअघि २५ कम्पनीका सञ्चालकसहितका व्यवसायीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा नआए बैंकिङ कारोबार र यात्रा अनुमति रोकिने चेतावनीसहित सूचना सार्वजनिक गरेको थियो।
