अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले बाढीले क्षति पुर्याएका भोटेकोशी र कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्रको पुनर्निर्माण छिट्टै सुरु गरिने बताएका छन्। ती क्षेत्रमा भएको विपद्बारे अध्ययन र अनुगमन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
राष्ट्रिय योजना आयोगले संकलन गरेको विवरणअनुसार बाढीबाट चार खर्ब आठ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ। पुनर्निर्माणका लागि सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ चाहिने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। आयोगले अहिले विस्तृत क्षति मूल्यांकन गरिरहेको सचिव उपाध्यायले जानकारी दिए।
विभिन्न मन्त्रालयले पेस गरेका प्रस्तावमध्ये दुई खर्ब २५ अर्ब ७७ करोड आठ लाख रुपैयाँ बराबरका आयोजना विपद् परिषद्बाट स्वीकृत भइसकेका छन्। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले ती आयोजनाको प्राथमिकता तय गरेर खरिद प्रक्रिया र ठेक्का आह्वानका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग्ने तयारी गरिरहेका छन्। भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रका आयोजनाबारे मन्त्रालयहरूसँग छलफल भइरहेको उनले बताए।
पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम जुटाउन विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा भारत र चीनसँग छलफल अघि बढाइएको छ। सरकारले सकेसम्म धेरै अनुदान प्राप्त गर्ने र सहुलियतपूर्ण ऋण प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तत्काल राहत र उद्धारको खर्च भने प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट मात्र व्यवस्थापन गरिने सचिव उपाध्यायले स्पष्ट पारे।
