काठमाडौँ — पतञ्जली योग पीठको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई तारेखका दिन आफ्नो ठाउँमा कानुन व्यवसायी उपस्थित गराउन विशेष अदालतले अनुमति दिएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य र सदस्य डिल्लीरत्न श्रेष्ठ तथा उमेश कोइरालाको इजलासले शुक्रबार नेपालको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उनले माग गरेअनुसार नै आदेश जारी गरेको हो। अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले इजलासले निवेदनको मागबमोजिम आदेश दिएको जानकारी दिइन्।
नेपालले विशेष कामका लागि बाहिर जानुपर्ने भएकाले आगामी कात्तिक १९ गते तोकिएको सुनुवाइको तारेखमा आफ्नो सट्टा कानुन व्यवसायी राख्न पाऊँ भनी बुधबार निवेदन दिएका थिए। सोही दिन मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइको पेसी तय गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काभ्रेपलाञ्चोकको साँगास्थित पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा सट्टापट्टामा नीतिगत निर्णय गरेर हिनामिना गरेको आरोपमा २०८२ जेठ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
आयोगले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो र जरिवाना तथा सजायको माग गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपालले पदको दुरुपयोग गरी सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थमा हस्तान्तरण गराएको आरोप छ।
अभियोगपत्रमा नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गतेको बैठकबाट पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारको स्वीकृति दिएको र नेपालले २०६६ माघ १८ गते ठाडो आदेशमा पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्न दिएको दाबी छ। ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना भएको आरोप छ।
