प्राकृतिक विपद्का घटनाहरू पहिले भन्दा भिन्न र जटिल रूपमा देखिन थालेकाले पूर्वतयारी रणनीतिमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले दिएका छन्। विपद्को सामना र त्यसपछिको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको तयारीमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको भोटेकोशी एवम् कालीगण्डकी कोरिडोर विपद् सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा सुरक्षा प्रमुखहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
बैठकमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले जलवायु परिवर्तनका कारण प्रत्येक विपद्को प्रकृति फरक–फरक देखिएकाले नयाँ उपकरणहरूको उपलब्धतामा ध्यान दिनुपर्ने बताए। सुरुङ निर्माण वा सञ्चालनका क्रममा हुने दुर्घटना र बाढीको क्षति अत्यन्तै गम्भीर हुने भएकाले सामान्य उपकरणले मात्र काम गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।
भोटेकोशी बाढीपछि त्रिशूली र अन्य प्रभावित क्षेत्रमा कमाण्डरहरूसहितको अतिरिक्त ट्याक्टिकल हेडक्वार्टर, चिकित्सा टोली र एयरबेसहरू स्थापना गरेर उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिइएको उनले जानकारी दिए। पालिकाहरूलाई न्यूनतम रूपमा ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ विकास गर्न र आफ्नो क्षेत्रको जोखिम पहिचान गरी जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले बाढीपछिको खोजी कार्यमा जमिनमुनि डेढ मिटरसम्मको अवस्थालाई पहिचान गर्ने मेसिनसहितको प्रविधि नेपालमा प्रयोगमा नरहेकाले म्यानुअल उपायहरूसँगै खोजी कार्य जारी राखिएको बताए।
सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक कृष्ण ढकालले भोटेकोसीको घटनामा तीनवटा सुरक्षा निकायबीच अन्तर–निकाय समन्वयमा कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पारे। क्लस्टरवाइज समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाइएको उनको दाबी थियो। ठूलो परिमाणको राहत सामग्री पुर्याउन ड्रोनको भन्दा पनि हेलिकप्टरको क्षमता बढी उपयोग गरिएको उनले जानकारी दिए। बैठकमा समिति सदस्यहरूले सम्भावित विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सुरक्षा निकायलाई थप प्रविधिसहित तयारी अवस्थामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
