म्याग्दी — गत असोजमा आएको बाढी र पहिरोले घर गुमाएका परिवारका लागि निजी आवास पुनः निर्माणको काम अघि बढेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तयार पारेको १२ बुँदे कार्ययोजना विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट पारित भएपछि शुक्रबारदेखि कार्यान्वयन सुरु भएको हो। क्षतिग्रस्त घरहरूको प्रबलीकरण, पुनः निर्माण र पुनःस्थापना २०८३ साल जेठको दोस्रो हप्ताभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेले उद्धार र राहतपछि अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाइसकिएको र अब पुनः निर्माणलाई व्यवस्थित र तीव्र बनाउन समयतालिकासहितको योजना तयार गरिएको बताए।
स्थानीय तहहरूले पौषको दोस्रो हप्ताभित्र क्षतिको प्रारम्भिक लेखाजोखा तयार गरी सूचना प्रणालीमा दर्ता गर्ने, लगत सङ्कलन सम्पन्न भएको निस्सा दिने र लाभग्राही पहिचान गरी विवरण जिल्लामा पठाउनुपर्नेछ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सोही अवधिभित्र निर्णय गरेर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग पहिलो किस्ताको रकम माग गर्नेछ।
पौषको तेस्रो हप्तामा वडा अध्यक्षहरूले लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता गर्नेछन् भने पौष मसान्तभित्र पहिलो किस्ता, फागुन १५ सम्म दोस्रो र जेठ १५ सम्म तेस्रो किस्ता वितरण गरिनेछ। निजी आवास पुनः निर्माणका लागि लाभग्राहीले पाँच लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने व्यवस्था छ।
सरकारले असोज २१ गते बेनी नगरपालिका तथा अन्नपूर्ण, रघुगंगा, मालिका, मंगला र धवलागिरि गाउँपालिकालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। पहिलो चरणमा संघीय सरकारले प्रतिकार्यका आकस्मिक कामका लागि ४०/४० लाख रुपैयाँ अनुदान पठाएको छ।
प्रहरी नायव उपरीक्षक राजन कार्कीका अनुसार विपद्मा अन्नपूर्णमा पाँच र मालिकामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने बेनी नगरपालिका र अन्नपूर्णमा एक/एक जना बेपत्ता छन्। जिल्लाभर २४३ घर पूर्ण र १८४ घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने ३६२ घर जोखिममा परेका छन्। ३४ गोठ पूर्ण र ४६ गोठ आंशिक क्षति भएको छ भने १३ विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ।
