राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको अवस्था कस्तो छ भन्ने देखाउने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यालयले स्थानीय तहगत सूचकाङ्कसहितको तथ्याङ्क प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
प्रतिवेदनमा प्रदेशअनुसार र प्रत्येक स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्थालाई तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। त्यसबाट सेवामा देखिएका असमानता र अन्तर पहिचान गरिएको छ। कमजोर अवस्थामा रहेका क्षेत्रलाई नीति तथा योजना निर्माण गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ। पानीको उपलब्धतासँगै त्यसको गुणस्तर र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरामा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।
कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्याङ्कअनुसार घरपरिवारमा सुधारिएको खानेपानीको पहुँच र सुरक्षित व्यवस्थापनको अवस्था ६२.५ प्रतिशत रहेको छ। पूर्वाधार विस्तार भए पनि सुरक्षित र दिगो खानेपानी सेवा अझै सुनिश्चित हुन नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। हिमाल, पहाड र तराई तथा विभिन्न प्रदेशबीच खानेपानी र सरसफाइको अवस्था फरक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी लक्ष्मी बस्नेतले खानेपानी र सरसफाइका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने विकास र पूर्वाधार निर्माणका काममा तथ्याङ्कले सहयोग पुर्याउने बताइन्। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव माधवप्रसाद अधिकारीले कमजोर सूचकाङ्क भएका स्थानीय तहमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको बताए।
कार्यालयका जनसङ्ख्या शाखा निर्देशक विनोद शरण आचार्यका अनुसार राष्ट्रिय जनगणना २०२१ र नेपाल बहुक्षेत्रीय सर्वेक्षण २०२४/२५ का तथ्याङ्कका आधारमा सूचकाङ्क तयार गरिएको हो। प्रतिवेदनमा भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा जनसाङ्ख्यिक असमानताको विश्लेषण गर्दै सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र तथा लगानीका प्राथमिकता पहिचान गरिएको छ।
कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेले तयार तथ्याङ्कको विश्वसनीयता जाँच्न २० वटा स्थानीय तहमा स्थलगत प्रमाणीकरण गरिएको जानकारी दिए। स्थलगत छलफलका क्रममा विशेषगरी तराई तथा मधेस क्षेत्रमा भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको विषय देखिएको उनले बताए। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शहरी विकाससम्बन्धी नेपालस्थित नियोगका कार्यक्रम प्रबन्धक प्रज्ञा प्रधानले खानेपानी र सरसफाइ नागरिकको मौलिक हक तथा आधारभूत आवश्यकता भएकाले सेवाको विस्तारसँगै गुणस्तर, सुरक्षा र समान वितरण सुनिश्चित गर्न तथ्याङ्कको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताइन्।
