अमेरिका, दक्षिण कोरिया र जापानले उत्तर कोरियाको परमाणु हतियार पूर्णरूपमा हटाउने लक्ष्यप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता फेरि सार्वजनिक गरेका छन्। तीन देशका विदेशमन्त्रीहरूले शुक्रबार जी-२० बैठकको क्रममा भएको भेटमा यो अडान दोहोऱ्याएका हुन्। बैठक अमेरिकी राज्य जर्जियाको एट्लान्टामा भएको थियो।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार, अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, दक्षिण कोरियाली विदेशमन्त्री चो ह्युन र जापानी विदेशमन्त्री तोशिमित्सु मोटेगीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावहरू पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने वाचा समेत गरे। ती प्रस्तावहरूले उत्तर कोरियाको परमाणु तथा ब्यालेस्टिक मिसाइल कार्यक्रमका लागि आम्दानीमा सहयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्।
यसैबीच, उत्तर कोरियाले वाशिङटनसँग हुने सम्भावित वार्ताअघि निःशस्त्रीकरण अस्वीकार गरिरहेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र नेता किम जोङ उनबीच अर्को महिना चीनमा हुने एपेक सम्मेलनका क्रममा भेट हुन सक्ने अनुमान बढ्दै गएको छ। ट्रम्पले प्योङयाङसँग परमाणु वार्ताका लागि बारम्बार आग्रह गरेका छन्।
दीर्घकालीन प्रतिबन्धका बाबजुद रुस र चीनको समर्थन पाएको उत्तर कोरियाले आफूलाई कानुनद्वारा परमाणु हतियारयुक्त राज्य घोषणा गरिसकेको छ। उसको शासनले आफ्नो परमाणु भण्डार स्थायी र अपरिवर्तनीय भएको बारम्बार बताएको छ।
गत वर्ष ट्रम्पले उत्तर कोरिया ‘एक प्रकारको परमाणु शक्ति’ भएको स्वीकार गर्दै वार्ताका लागि ‘शतप्रतिशत’ खुला रहेको बताएका थिए, तर प्योङयाङबाट जवाफ आएन। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जे म्युङले पूर्वसर्तबिना वार्ताको प्रस्ताव गरेका छन् र सेप्टेम्बरमा वाशिङटनलाई प्रतिबन्धमा राहत दिने बदलामा परमाणु कार्यक्रम तुरुन्त हटाउनुको सट्टा रोक्न सुझाव दिएका थिए। आलोचकहरूले यस्तो दृष्टिकोणले उत्तर कोरियालाई परमाणु हतियारयुक्त राज्यका रूपमा मौन स्वीकार गर्ने जोखिम हुने चेतावनी दिएका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार चीन पनि त्यही दिशातर्फ अघि बढिरहेको हुन सक्छ, किनभने जुनमा किम र सी जिनपिङको भेटपछि जारी वक्तव्यमा उत्तर कोरियाली परमाणु निःशस्त्रीकरणको उल्लेख छुटेको थियो।
प्योङयाङले शनिबार प्रतिबन्ध कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने राष्ट्रहरूको समूहको संयुक्त वक्तव्यको निन्दा गर्दै अमेरिकी र पश्चिमी प्रतिबन्धको दबाबले आफ्नो परमाणु हतियारयुक्त राज्यको हैसियतमा कुनै प्रभाव नपार्ने बताएको छ।
