१० भदौमा रसुवा–भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै १ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक मूल्यांकनले देखाएको छ। आयोगले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकनअनुसार उक्त बाढीले समग्र अर्थतन्त्रमा ४ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड बराबरको क्षति गरेको छ। ऊर्जा क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन २ खर्ब १८ अर्ब ५८ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
बाढीले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा गरी ८९ अर्ब २६ करोड बराबरको हानि र ४३ अर्ब ५६ करोड बराबरको नोक्सानी भएको छ। सार्वजनिक क्षेत्रतर्फ ८२ अर्ब ७९ करोड र निजी क्षेत्रतर्फ ५० अर्ब ३ करोड बराबरको हानि–नोक्सानी भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रसुवा र नुवाकोटका १४ जलविद्युत् आयोजना बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये ७ निजी क्षेत्रका र ७ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा त्यसका सहायक कम्पनीका हुन्। रसुवागढी (१११ मेगावाट), रसुवा भोटेकोशी (१२० मेगावाट), माथिल्लो त्रिशूली–१ (२१६ मेगावाट), माथिल्लो त्रिशूली–३ ए (६० मेगावाट), लाङटाङ खोला (२० मेगावाट), देवीघाट (१४.१ मेगावाट), त्रिशूली (२४ मेगावाट), चिलिमे (२२ मेगावाट), सुपर त्रिशूली (१०० मेगावाट), मैलुङ खोला (५ मेगावाट), मध्य त्रिशूली गंगा (१५.६२५ मेगावाट), माथिल्लो त्रिशूली–३ बी (३७ मेगावाट), माथिल्लो मैलुङ (१४.३ मेगावाट) र २४.३६ मेगावाट क्षमताका ५ सौर्य आयोजनामा क्षति पुगेको छ। त्यसबाहेक ६ सबस्टेसन तथा प्रसारण र वितरण लाइनमा पनि क्षति भएको छ।
क्षतिग्रस्त आयोजना कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा भने अझै अन्योल छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यले पुनर्निर्माण र आयोजनाको पुनःडिजाइनबारे छलफल भइरहेको तर मोडालिटी टुंगो नलागेको बताए। रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीका सचिव नरनाथ न्यौपानेका अनुसार कम्पनीले क्षतिको विवरण संकलन गर्दै बीमा दाबी पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका सचिव विजयमोहन भट्टराईले भने बीमाको रकमले मात्रै पुनर्निर्माण सम्भव नहुने भन्दै सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार सञ्चालनमा आइसकेका आयोजनालाई पुनर्निर्माण गर्न थप दुई वर्ष लाग्ने अनुमान छ।
