काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अपनाइरहेको ऋण वर्गीकरण र प्रोभिजनिङसम्बन्धी हालको नियम व्यावहारिक नभएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले त्यसको पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। परिसंघका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले अर्थतन्त्रको प्रतिकूल अवस्थाका कारण ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायी र जानीजानी ऋण नतिर्ने व्यवसायीलाई एउटै नजरले हेर्न नमिल्ने बताएका छन्।
हालको व्यवस्थाअनुसार ऋणको सम्पत्ति वर्गीकरणअन्तर्गत तीन महिना, छ महिना र एक वर्षको अवधिका आधारमा शतप्रतिशतसम्म प्रोभिजन छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। अध्यक्ष उपाध्यायका अनुसार यस्तो नियम अत्यधिक कडा छ र एक वर्षकै अवधिमा इमानदार व्यवसायी पनि कालोसूचीमा पर्ने जोखिम रहन्छ।
उनले धेरै व्यवसायी आफ्नै कमजोरी वा खराब नियतका कारण नभई समग्र आर्थिक परिस्थिति बिग्रिएका कारण भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा पुगेको बताए। कुनै व्यवसायलाई फेरि सञ्चालनमा ल्याउन र आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन निश्चित समय चाहिने भएकाले वास्तविक समस्यामा परेका व्यवसायीलाई पुनःस्थापित हुने अवसर दिनुपर्ने उनको जोड छ।
जानाजानी ऋण नतिर्ने विलफुल डिफल्टरका हकमा भने कडा कानुनी व्यवस्था लागू हुनु उचित हुने उनले स्पष्ट पारे। तर आर्थिक मन्दीका कारण भुक्तानी गर्न नसकेका सामान्य ऋणीलाई छुट्टै दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। परिसंघले यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पटकपटक आफ्नो धारणा राख्दै आएको छ।
व्यवस्थाको पुनरावलोकन भएमा ऋण तिर्न नसकेका तर नियत खराब नभएका व्यवसायी तथा ऋणीहरूले न्याय पाउने विश्वास परिसंघको छ। अध्यक्ष उपाध्यायले आर्थिक समस्याका कारण भुक्तानी गर्न नसकेका ऋणीले न्याय पाउने गरी कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने बताए।
