काठमाडौं । देशभरका तीनै तहमा गरी १०७ जना जनप्रतिनिधिको पद खाली रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार स्थानीय तहमा ८५, प्रदेश सभामा २० र राष्ट्रिय सभामा दुई पद रिक्त छन्।
धेरैजसो पदाधिकारीले कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएर २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका थिए। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङले राजीनामा दिएर सुनसरी १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए। भरतपुरकी रेणु दाहाल, धुलिखेलका अशोक ब्यञ्जु, टीकापुरका रामलाल डगौरा र कालिगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले पनि प्रमुख तथा अध्यक्ष पद छाडेर संसद्को उम्मेदवार बनेका थिए।
प्रदेश सभाबाट राजीनामा दिएका सुनिल केसी, युवराज दुलाल, रहबर अन्सारी, कन्हैया बाँनिया र ताराप्रसाद जोशी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए। मधेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र सतिशकुमार सिंहले पनि प्रदेश सांसद पद छाडेका थिए।
राष्ट्रिय सभाका दुई सिट पनि खाली छन्। नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सदस्य बलदेव बोहराको २०८२ पुस ३० गते ७३ वर्षको उमेरमा निधन भएपछि माघ १ देखि एउटा सिट रिक्त छ। अर्को मनोनीत सिट २०८२ फागुन २० देखि खाली छ।
कानुनमा उपनिर्वाचनको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले पदावधि एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहे उपनिर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ, तर २०७९ वैशाख ३० मा निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन अब छ महिना मात्र बाँकी छ। प्रदेशका रिक्त पदमा भने अझै चुनाव सम्भव छ, किनकि २०७९ मंसिर ४ मा निर्वाचित प्रदेश सदस्यको कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी बाँकी छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐनले पद रिक्त भएको ३५ दिनभित्र उपनिर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यो पालना भएको छैन। आयोगका एक अधिकारीले राजनीतिक तयारी भए र सरकारले निर्णय गरे जुनसुकै तहको उपचुनाव गराउन आयोग तयार रहेको बताएका छन्।
