कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले पद सम्हालेको सय दिन पूरा भएको छ । बिहीबार उनको कार्यकालको सय दिन पुगेको हो । साउन १२ गते पाँचौँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका शाहीले साउन १३ गते शपथ लिएका थिए भने भदौ ३ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए ।
सय दिनको अवधिमा सरकारले कुनै नयाँ कार्ययोजना ल्याउन सकेन । मन्त्रिपरिषद् पूर्ण बनाउन नै लामो समय लाग्यो । भदौ ११ गते मात्र आफ्नो दलबाट तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेर सरकारलाई पूर्णता दिइयो । असोज १८ गते सर्वराज जोशी मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त भए भने असोज २३ गते प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. भीमबहादुर खत्री नियुक्त भए । प्रदेश लोक सेवा आयोग भने लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छ ।
विकास बजेटको अवस्था पनि निराशाजनक छ । पहिलो त्रैमासिक समीक्षासम्म पुँजीगत बजेट ३ दशमलव ९३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यो वर्ष प्रदेश सरकारसँग २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विकास बजेट छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा एक हजार तीन सयभन्दा बढी आयोजना भए पनि अहिलेसम्म एक सय वटा आयोजना पनि कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार पहिले कात्तिक मध्यसम्म आधा आयोजना कार्यान्वयनमा गइसक्थे ।
विपक्षी दलका नेताहरूले सय दिन व्यर्थैमा बितेको टिप्पणी गरेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सुशासनको कुनै योजना नआएको र बजेट कार्यान्वयनमा सुधार नदेखिएको बताए । राप्रपा सांसद सन्तोषी शाहीले नेतृत्व फेरिए पनि कार्यशैलीमा कुनै परिवर्तन नआएको बताइन् । सत्तारूढ दलकै सांसदहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । पूर्वमन्त्री विनोदकुमार शाहले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सबै कुरा नियन्त्रण हुँदा मन्त्रालयहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसकेको बताए ।
राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकालले सय दिनमा आशा जगाउने कुनै काम नभएको बताए भने विश्लेषक कमलराज लम्सालले नियमित कामबाहेक उल्लेख्य केही नभएको टिप्पणी गरे । सरकारका प्रवक्ता कल्याणी खड्काले भने विगतको भन्दा राम्रो काम भएको दाबी गरिन् । मङ्सिर १६ देखि २७ गतेसम्म सुर्खेतमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुँदै छ, तर प्रदेश रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न भए पनि सरकारलाई हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।
