अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपाललाई सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको बताएका छन्। करिब एक सय ३३ खर्ब रुपैयाँ बराबर हुने उक्त आकारमा पुग्दा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय तीन हजारदेखि तीन हजार तीन सय डलरसम्म पुग्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सुशासनमा ठूलो छलाङ, आर्थिक सुधारमा व्यापक परिवर्तन र पूर्वाधार विकासमा बलियो धक्का गरी तीन वटा मुख्य आधारमा सरकार अघि बढेको बताए।
लगानी र पूर्वाधारको वातावरण सुधार्न सरकारले इतिहासमै पहिलो पटक ५९ वटा ऐनका झन्डै पाँच सय दफा संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए। यो सुधार अध्यादेश वा एकीकृत ऐनका रूपमा ल्याइने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री स्वयं इन्जिनियर भएकाले मन्त्रालयहरूबीच समन्वयमा समस्या नहुने र सुधार कार्यान्वयन हुने सम्भावना उच्च रहेको उनले बताए।
अर्थमन्त्रीका अनुसार २१ देखि २२ खर्ब रुपैयाँको वार्षिक बजेट र पूर्वाधार मन्त्रालयको दुई सय ८६ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेटले मात्र सोचिएको पूर्वाधार निर्माण सम्भव छैन। सत्तरी खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी पुँजी आकर्षित गर्नैपर्ने उनको जोड छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउँदा विद्युत् उत्पादन दुई हजार सात सय मेगावाट पुगेको स्मरण गराउँदै उनले अब विद्युत् व्यापार र सडक निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई क्रमशः सहभागी गराइने बताए। यसका लागि हाइब्रिड एन्युइटी मोडल र वैकल्पिक विकास वित्त कोष छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले जानकारी दिए।
विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता दातृ निकायबाट पाउने सहुलियतपूर्ण ऋणको सुविधा बिस्तारै साँघुरिँदै गएकाले हरित ऊर्जा बन्ड र अफसोर बन्डमार्फत स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए। गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा सहज प्रवेश गराउन आवश्यक कानुनी सुधार भइसकेको पनि उनले बताए।
विसं १९९० को दशकमा जुद्ध शमशेरको पालापछि कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष टिक्न नसकेको इतिहास सम्झाउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकार आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेरै छाड्ने दाबी गरे।
