Friday, November 6, 2026
Breaking
कर्णाली मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय : घर बीमा र लोककल्याणकारी विज्ञापन कार्यविधि स्वीकृत कर्णालीमा स्याउ बोर्डसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा लैजाने तयारी, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति मिलन लिम्बुको दुई गोलमा सेकाहाले उचाल्यो सङ्खुवासभा गोल्डकपको उपाधि चालु वर्षको स्टार्टअप कर्जा : मंसिरको अन्तिम सातासम्म आवेदन खुल्ने तयारी झापामा २३ लाखभन्दा बढीका पटका नष्ट चितवनमा जीप खोल्सामा खस्दा २५ जना घाइते कर्णाली मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय : घर बीमा र लोककल्याणकारी विज्ञापन कार्यविधि स्वीकृत कर्णालीमा स्याउ बोर्डसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा लैजाने तयारी, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति मिलन लिम्बुको दुई गोलमा सेकाहाले उचाल्यो सङ्खुवासभा गोल्डकपको उपाधि चालु वर्षको स्टार्टअप कर्जा : मंसिरको अन्तिम सातासम्म आवेदन खुल्ने तयारी झापामा २३ लाखभन्दा बढीका पटका नष्ट चितवनमा जीप खोल्सामा खस्दा २५ जना घाइते

Turunta Khabar

Fresh Nepali news — major stories rewritten in simple Nepali, updated throughout the day.

Home / अर्थतन्त्र

भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् : पुनर्निर्माणमा ७ खर्बभन्दा बढी चाहिने, स्रोत जुटाउन भारत–चीनसँग संवाद

अर्थतन्त्र By

भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोपछिको पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय विशेष समितिको बैठकमा यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

अर्थमन्त्रीका अनुसार विपद्बाट तत्काल २ अर्ब ७० करोडदेखि २ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको छ। तर भत्किएका संरचना पुरानै अवस्थामा फर्काउनेभन्दा आधुनिक र विपद् प्रतिरोधी ढंगले पुनर्निर्माण गर्दा ४ अर्ब ७० करोडदेखि ५ अर्ब डलरसम्म लाग्ने अनुमान छ। यो रकम मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर हो।

विपद् भएको पाँच दिनभित्रै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, राष्ट्रिय योजना आयोग र विश्व बैंकले प्रारम्भिक क्षति मूल्यांकन गरेका थिए। योजना आयोगले २५० भन्दा बढी कर्मचारी खटाएर सडक, भवन, खानेपानी, जलविद्युत्, कृषि, विद्यालयलगायत २४ क्षेत्रको विस्तृत विवरण संकलन गरेको छ।

पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत आगामी तीनदेखि पाँच वर्षभित्र जुटाउने सरकारको योजना छ। कुल स्रोतको करिब ८० प्रतिशत भारत, चीन, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट जुटाउने अपेक्षा गरिएको छ भने बाँकी अन्य विकास साझेदारबाट परिचालन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा हालसम्म करिब १८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ।

newsnepal

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *