सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाको काम निकै ढिलो गतिमा अघि बढेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सुरु भएको साढे तीन महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयका जम्मा १ हजार ३५२ आयोजनामध्ये ८८ वटा मात्र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पुगेका छन्।
मन्त्रालयसँग तटबन्ध तथा बाँध निर्माणका २८६, सिँचाइ संरचनाका ५६५, खानेपानी संरचनाका ४६४ र विद्युत् संरचनाका ३७ आयोजना छन्। जिल्लागत रूपमा हुम्लामा सबैभन्दा धेरै २४, दैलेखमा १८, डोल्पा र जाजरकोटमा १६–१६, रुकुम पश्चिममा १० र कालिकोटमा ४ आयोजना अघि बढेका छन्। सुर्खेतमा क्रमागत ठेक्का निरन्तर छन् भने बाँकी आयोजना ठेक्का सम्झौताको चरणमा छन्। सुर्खेतमा क्रमागतबाहेक नयाँ आयोजना अघि बढेका छैनन् भने जुम्ला र मुगुमा पनि अहिलेसम्म कुनै आयोजनाको काम सुरु हुन सकेको छैन; ती जिल्लामा अहिले सर्भेको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीले कार्यालय प्रमुखहरूको फेरबदललाई ढिलाइको मुख्य कारण बताएका छन्। उनका अनुसार सुर्खेत र हुम्लाका कार्यालय प्रमुखले राजीनामा दिएका छन् भने रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट र जुम्लामा प्रमुख परिवर्तन भएका छन्। हुम्ला र जुम्लामा अझै प्रमुख तोकिएको छैन। सरकार परिवर्तन, मन्त्रालय लामो समय मन्त्रीविहीन रहनु र जलजन्य विपत्तिले पनि काममा असर पारेको उनको भनाइ छ।
कर्मचारी अभावले पनि समस्या थपिएको छ — २२२ दरबन्दीमध्ये १५९ मात्र पदपूर्ति भएको छ, जसमा ५६ प्राविधिक कर्मचारीको कमी छ। मन्त्रालयलाई चालु वर्ष ४ अर्ब ८१ करोड ९५ लाख बजेट दिइएको छ, जसमध्ये पुँजीगततर्फको ४ अर्ब ५२ करोड १६ लाखमध्ये पहिलो त्रैमासिकसम्म ९ करोड ४९ लाख मात्र कार्यान्वयनमा आएको छ। अहिले मन्त्रालयको नेतृत्व एमालेका कलबहादुर हमालले सम्हालेका छन्।
