विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा स्तरोन्नति भइरहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कमला–ढल्केबर–बागमती खण्डका लागि तयार गरिएको परिमार्जित पुनर्वास कार्ययोजनाको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। ७७ किलोमिटर लामो यो खण्डमा प्रभावित निजी घरधुरीको संख्या अघिल्लो अनुमानभन्दा धेरै बढेर २१९ पुगेको छ।
सन् २०२४ मा स्वीकृत मूल योजनामा ६४ घरधुरी मात्र प्रभावित हुने आकलन गरिएको थियो। सन् २०२५ को जनवरीदेखि अक्टोबरसम्म ठेकेदार, परामर्शदाता र सडक विभागले गरेको स्थलगत प्रमाणीकरणमा सडक क्षेत्रभित्र थप संरचना भेटिएपछि संख्या बढेको हो। यसका लागि कुनै नयाँ निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नु नपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ, किनभने सन् १९७७ मै राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार केन्द्रबाट दुवैतर्फ २५–२५ मिटर गरी कुल ५० मिटर सडक सीमा कायम छ र सबै २१९ संरचना सोही सीमाभित्र पर्छन्।
धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही हुँदै जाने यो सडकलाई हालको दुई लेनबाट न्यूनतम चार लेनमा विस्तार गरिँदैछ भने बजार र बस्ती क्षेत्रमा सर्भिस लेनसहित छ लेनसम्म पुग्नेछ। एसियाली राजमार्ग–२ को हिस्सा रहेको यस आयोजनाको निर्माण काम सुरु भइसकेको छ र सन् २०२७ को जुलाइसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
प्रभावित २१९ परिवारका लागि कुल ६ करोड ८८ लाख ५ हजार ८ सय ४६ रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सेप्टेम्बर २०२६ सम्म १४८ परिवारले पूरा रकम बुझिसकेका छन् भने २३ परिवारले ५० प्रतिशत पहिलो किस्ता पाएका छन् र बाँकी ४८ परिवारलाई भुक्तानी प्रक्रिया चलिरहेको छ। रकम सम्बन्धित परिवारको बैंक खातामै जम्मा गरिन्छ। क्षतिपूर्तिमा ह्रासकट्टी नगरी नयाँ संरचना बनाउने लागत दिइनेछ भने पूर्ण विस्थापित परिवारलाई तीन महिनाको न्यूनतम ज्यालाबराबर घरभाडा, भत्काउने र सार्ने ज्याला तथा व्यवसाय अवरोधबापत २० हजार रुपैयाँ एकमुष्ट भत्ता दिइनेछ।
