हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको गहिरो सङ्कटलाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको मूलधारमा ल्याउन नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले साझा मोर्चा बनाएका छन्। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलनमा पर्वतीय विषयलाई छुट्टै कार्यसूची बनाउन नसकिए पनि आगामी निर्णयहरूमा त्यसलाई समेट्ने दिशामा सकारात्मक प्रगति भएको नेपालले जनाएको छ।
नेपालले आयोजना गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सञ्चारमाध्यम सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पर्वतीय समुदायले भोगिरहेको अस्तित्वगत चुनौतीलाई औपचारिक मान्यता दिनुपर्ने बताए। समुद्री सतह बढ्दा जोखिममा परेका साना टापु राष्ट्रजस्तै पर्वतीय समुदाय पनि जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको उनको भनाइ थियो। नेपालले भुटानसँग मिलेर पर्वतीय विषय कार्यसूचीमा राख्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो भने किर्गिस्तानले छुट्टै प्रस्ताव पेस गरेपछि तीनै देशले साझा प्रयास थालेका हुन्। आयोजक पक्षले आगामी दुई साताभित्र उठाइएका विषयलाई अन्य निर्णयमा समेट्ने आश्वासन दिएको छ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको असर गम्भीर रूपमा भोग्नुपरेको बताए। गत अक्टोबरमा मात्रै नेपालले जलवायुसम्बन्धी तीन ठूला विपद्को सामना गर्नुपरेको उनले उल्लेख गरे। नेपालको करिब आधा भूभाग सामुदायिक वन संरक्षणमा आधारित छ र हालै खरिद गरिएका नयाँ उपभोक्ता सवारीसाधनमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय छन्। विश्वको एकतिहाइ जनसङ्ख्याको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको हिमालय तीव्र गतिमा पग्लिरहेको भन्दै उनले जलवायु न्यायको माग गरे।
मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले नेपालले पर्वतीय क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको प्रभाव शीर्षकमा कार्यसूची अघि सारेको जानकारी दिए। नेपालले चार विषयवस्तु प्रस्ताव गरेको र किर्गिस्तानको प्रस्तावसँग एकीकृत गरी साझा पर्वतीय कार्यसूची अघि बढाइएको उनले बताए। सघन छलफलपछि पक्ष राष्ट्रहरू आगामी सत्रमा पर्वतीय विषयमा अनुसन्धान संवाद आयोजना गर्न सहमत भएका छन्। सन् २०२८ मा हुने दोस्रो विश्वव्यापी समीक्षासम्म थप दुईवटा संवाद आयोजना गर्ने सहमति भएको छ।
