कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगभित्रको ‘भत्ता काण्ड’ र अनियमितताबारे संसदीय छानबिन हुने भएको छ। प्रदेश सभाको सुशासन तथा योजना समितिले आयोगका आन्तरिक कार्यविधिहरू झिकाउने र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन छुट्टै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। सोमबार बसेको समितिको ५६औँ बैठकमा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंमाथि लागेका आरोपबारे छलफल भयो। उनीमाथि आफैँ कच्चा प्रश्नपत्र बनाउने, आफैँ परिमार्जन गर्ने, आफैँ उत्तरपुस्तिका जाँच्ने, कम्प्युटर परीक्षणमा बस्ने र अन्तर्वार्ता लिएर प्रतिशिफ्ट २ हजार ५०० रुपैयाँसम्म भत्ता बुझ्ने गरेको आरोप छ। वेबसाइटमा सूचना अपलोड गरेबापत प्रतिअपलोड ३०० रुपैयाँ र फारम रुजु गरेबापत प्रतिफारम ६ देखि ७ रुपैयाँसम्म लिने प्रबन्ध मिलाइएको विषय सार्वजनिक भएपछि गुरागाईंले राजीनामा दिएका थिए। बैठकमा भने ११ सदस्यीय समितिमा सभापतिसहित सुरुमा ४ जनामात्र उपस्थित थिए। कोरमका लागि न्यूनतम ६ जना चाहिनेमा पछि इन्द्रबहादुर आङ्बो थपिँदा पनि ५ जनामात्र पुगे। पूर्वमुख्यमन्त्रीद्वय केदार कार्की र राजेन्द्रकुमार राईसहित धेरै वरिष्ठ नेता बैठकमा अनुपस्थित रहे। आयोगका निमित्त अध्यक्ष डा. भीमबहादुर सुब्बाले आयोग संविधानको धारा २४४, ऐन र नियमावलीअनुसार मेरिट र निष्पक्षतामा चलेको दाबी गरे। सभापति खगेश्री पौडेलले लोक सेवा आयोगजस्तो संस्थामा यस्तो कार्य कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन नसक्ने बताइन्।