काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा सुधारका क्षेत्रमा डा. गोविन्द केसीले उठाएका माग र विगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वयन अवस्थाबारे विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकार सुरुदेखि नै ती माग सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध छ र उठाइएका अधिकांश विषय कार्यान्वयन भइसकेका छन् ।
गेटामा पूर्वाधार र मापदण्ड नपुगी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने निर्णय खारेज गरिएको छ । त्यहाँ आयोगको अनुगमन र स्वीकृत मापदण्डका आधारमा मात्रै एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएको छ । मुख्यतया सरकारी कलेजमा सिट वृद्धि गरिएको छ भने ३०० शैयाको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा छ ।
विश्वविद्यालयसम्बन्धी कानुनका विवादित र दलीय प्रभावयुक्त प्रावधान परिमार्जन गर्न ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ को प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । छात्रवृत्ति तथा कोटा र सिट निर्धारण कानुनी मापदण्ड र चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको आधारमा मात्रै हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
हालसम्मका सत्याग्रहमा भएका सहमतिको कार्यान्वयन स्थितिको विश्लेषण गर्न अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ र प्रतिवेदनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ । २०८२ भदौ २४ गतेका आगजनी, लुटपाट र तोडफोडका घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धित निकायबाट अघि बढिरहेको छ ।
इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सुर्खेत, बुटवल र बर्दिवासमा काम भइरहेको र थप बजेटको प्रक्रिया चलिरहेको जनाइएको छ । आयोग तथा विश्वविद्यालय पदाधिकारीको नियुक्ति र निर्णयबारे उठेका विषयमा छानबिन गरिने जनाइएको छ । धेरै सुधार कार्यान्वयन भएकै कारण चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र आकर्षणको केन्द्र बनेको मन्त्रालयको ठहर छ । मन्त्रालयले संवादबाट थप सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सत्याग्रह अन्त्य गरी संवादमा आउन डा. केसीलाई अनुरोध गरेको छ ।
