गत भदौ १० को विनाशकारी बाढीले क्षतविक्षत बनाएको गल्छी–रसुवागढी सडकमा ट्र्याक खोल्ने काम विभिन्न खण्डमा अगाडि बढिरहेको छ। सडक विभागका अनुसार स्याफ्रुबेँसीसम्म ट्र्याक खुलिसकेको छ भने त्यही विन्दुमा बेलिब्रिज जडानका लागि जग निर्माण भइरहेको छ।
विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीका अनुसार स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्मको १७ किलोमिटर खण्डको अवस्था भने अझै अनिश्चित छ। उक्त खण्डको अधिकांश सडक बाढीले बगाएको छ। विभागले पहिले अस्थायी ट्र्याक खोलेर स्थानीय बासिन्दाका दैनिक आवश्यकताका सामग्री ढुवानीको व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि स्थायी सडक निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ।
अस्थायी ट्र्याकका लागि चार वटा ठाडा खोलामा अस्थायी पुल बनाउनुपर्ने देखिएको छ। स्थायी सडकका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भइरहेको छ। कुल ८२ किलोमिटर लामो यो सडक तीन खण्डमा बाँडेर निर्माण हुँदै आएको थियो। पहिलो खण्ड गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ ४६ किलोमिटरको छ, जसमा बाढीअघि २१ किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको थियो। दोस्रो खण्ड मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी १९ किलोमिटरको छ भने तेस्रो खण्ड चीनको अनुदान सहयोगमा बनिरहेको थियो।
बाढीपछि बेत्रावतीमा बेलिब्रिज जडान भएसँगै मैलुङ र धुन्चे सडक सञ्जालमा पुनः जोडिएका थिए। तिहारपछिको १५ दिनभित्र स्याफ्रुबेँसीमा बेलिब्रिज जडान गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य विभागले राखेको छ। त्यसपछि रसुवागढीसम्म अस्थायी ट्र्याक खोल्ने काम तीव्र पारिनेछ। अहिले धुन्चे हुँदै स्याफ्रुबेँसीसम्म सामान ढुवानी सम्भव भएपछि बेलिब्रिजको काम अगाडि बढाइएको हो।
चीनतर्फ नेपालको सीमासम्म नै अस्थायी ट्र्याक बनिसकेको छ। चीनतर्फ थोरै दूरीमा मात्र क्षति भएकाले त्यहाँ छिटो ट्र्याक खोल्न सम्भव भएको महानिर्देशक जैसीले बताए। नेपालतर्फ भने गल्छीसम्म नै क्षति पुगेको छ। मितेरी पुलदेखि गल्छीसम्म साढे दुई दर्जन सडक पुल बगेका छन्।
गल्छी–रसुवागढी सडकले रसुवागढीस्थित नेपाल–चीन नाका जोड्थ्यो, जहाँबाट दुई देशबीच अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुँदै आएको थियो। भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले नाका, मितेरी पुल र नदी करिडोरको पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि नाका सञ्चालन अनिश्चित बनेको छ।
स्थायी पुनर्निर्माणमा ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अवधारणा अपनाइने विभागले जनाएको छ। नयाँ सडक बाढीको प्रभाव क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट खोलिनेछ भने स्थायी पुललाई पनि सोहीअनुसार उचाइमा डिजाइन गरिनेछ। सरकारले रसुवा–भोटेकोशी बाढीपछि सडक र पुल निर्माणको डिजाइन तथा मापदण्ड नै परिवर्तन गर्ने तयारी थालेको छ।
