प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया संशोधित ऐन तथा नियमावलीअनुसार तत्काल सुरु गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बिहान बसेको बैठकमा उक्त निर्देशन दिइएको हो।
सरकारले यसअघि उक्त आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी तथा प्रक्रियागत त्रुटि देखिएपछि खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोजनाको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भई यही कात्तिक १६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्यतालिका तय भइसकेको अवस्थामा कानुनी व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएपछि सरकारले प्रक्रिया रद्द गरेको थियो।
सरकारले गत भदौ ३ गते सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्दै मूल नियमावलीमा नियम २६ (क) थप गरेको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका ठूला तथा जटिल निर्माण कार्यका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार बोलपत्र कागजातमै अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ।
तर राजपत्रमा संशोधित नियमावली प्रकाशित भइसकेपछि पनि आयोजनाले भदौ १० गते उक्त व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै पुरानै प्रावधानअनुसार प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (२) मा ऐन वा नियमको प्रतिकूल हुने गरी गरिएको खरिद कार्य बदर तथा अमान्य हुने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा गत साउन ४ गते गरिएको छैटौँ संशोधनमा समेत शङ्कास्पद परिवर्तन गरिएको पाइएको छ। उक्त संशोधनमार्फत विशिष्ट अनुभवसम्बन्धी मापदण्डबाट ‘इन्टेक’ विकल्प हटाइएको छ। विदेशी मुद्रालाई नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्ने विधि, मूल्य समायोजन तथा निर्माण व्यवसायीका दाबीसम्बन्धी प्रावधानमा समेत परिवर्तन गरिएको छ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्य, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया, आयोजनाका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाल र आयोजनाका इन्जिनियरहरूको सहभागिता थियो। मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
