सरकारले १३ देशका लागि सिफारिस गरेका राजदूतमध्ये तीन जनाको नाम संसदीय सुनुवाइको चरणमै रोकिएको छ। मलेसिया र साउदी अरबका लागि प्रस्तावित दुई जनाको नाम समितिले अस्वीकृत गरेको थियो भने जापानका लागि प्रस्तावित उम्मेदवारले सोमबार आफैँ नाम फिर्ता लिएका छन्।
मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलमाथि स्वार्थको द्वन्द्व, आर्थिक लेनदेन र स्थानीय तहसँग अनुदान मिलाइदिने भन्दै रकम लिएको जस्ता उजुरी परेका थिए। साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनारमाथि भने विवाहेत्तर सम्बन्ध, यातना र धम्की दिएको तथा जर्मन सरकारले हिरासतमा राखेर नेपाल फिर्ता पठाएको लगायतका आरोप लागेका थिए। प्रहरी बढुवाका क्रममा ३३ लाख रुपैयाँ लिएको आरोपसमेत उनीमाथि छ। समितिले गत २८ असोजमा दुवैको नाम अस्वीकृत गरेको थियो।
जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाले भने जापानमा स्थायी बसोबास अनुमति लिएको, त्यहाँ सरकारी सेवामा काम गरेको र परिवारको सम्पत्ति तथा लगानी रहेको विषयमा उठेको स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिन नसकेपछि सोमबार नाम फिर्ता लिए। समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापान सरकारसँग थप विवरण मागेको थियो तर ठोस जवाफ प्राप्त हुन सकेन।
सोही दिन अन्य १० देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम भने समितिले अनुमोदन गरेको थियो। भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा र बेलायतका लागि गौरवशमशेर जबरासहितका नाम अनुमोदन भएका छन्।
सरकारले यसपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन मागेर राजदूत सिफारिस गरेको दाबी गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार २०८३ असार ४ गतेसम्म ४ हजार ४ सयभन्दा बढी आवेदन परेका थिए। दोहोरिएका र अपूरा आवेदन हटाउँदा तीन हजारभन्दा बढी आवेदन छनोट भएका थिए र विभिन्न चरण पार गर्दै करिब एक सय आवेदन अन्तिम सूचीमा पुगेका थिए।
संविधानको धारा २९२ अनुसार राजदूत नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्छ। प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रियसभाका ३ गरी १५ सदस्यीय समितिले यस्तो सुनुवाइ गर्छ।
