Monday, November 2, 2026
Breaking
मन्त्री पोखरेल बैंकक जाँदै, एन्फा निलम्बन फुकुवाका लागि एएफसी–फिफासँग वार्ता नेपालगन्जको वेस्टर्न अस्पताल ट्रमा सेन्टर बन्दै, पश्चिम नेपालका घाइतेलाई नजिकै विशेषज्ञ उपचार वार्नरको डेब्यूमा छायाँमा परेनन् नेपाली खेलाडी: रासिद र करणको ब्याटिङले गोर्खाजलाई पहिलो जित भण्डारण लक्ष्य नपुगे पनि जाडोमा ग्यास अभाव नहुने जर्मनीको दाबी प्यालेस्टिनीको मातृभूमि अधिकार पूरा नभएसम्म मध्यपूर्वमा शान्ति हुँदैन : जोर्डनका राजा राज्यको समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य : मुख्यमन्त्री थापामगर मन्त्री पोखरेल बैंकक जाँदै, एन्फा निलम्बन फुकुवाका लागि एएफसी–फिफासँग वार्ता नेपालगन्जको वेस्टर्न अस्पताल ट्रमा सेन्टर बन्दै, पश्चिम नेपालका घाइतेलाई नजिकै विशेषज्ञ उपचार वार्नरको डेब्यूमा छायाँमा परेनन् नेपाली खेलाडी: रासिद र करणको ब्याटिङले गोर्खाजलाई पहिलो जित भण्डारण लक्ष्य नपुगे पनि जाडोमा ग्यास अभाव नहुने जर्मनीको दाबी प्यालेस्टिनीको मातृभूमि अधिकार पूरा नभएसम्म मध्यपूर्वमा शान्ति हुँदैन : जोर्डनका राजा राज्यको समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य : मुख्यमन्त्री थापामगर

Turunta Khabar

Fresh Nepali news — major stories rewritten in simple Nepali, updated throughout the day.

Home / अर्थतन्त्र

खिम्तीको आधा सेयर पाँच वर्षदेखि प्राधिकरणको हातमा पुगेन

अर्थतन्त्र By

६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आउनुपर्ने म्याद गुज्रिएको पाँच वर्ष बितिसक्यो। तर अझै प्राधिकरणले आफ्नो हिस्साको सेयर प्राप्त गर्न सकेको छैन।

विद्युत् प्राधिकरणले २०५१ साल मंसिरमा प्रवर्द्धक कम्पनी हिमाल पावर लिमिटेडसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको २० वर्षपछि १ रुपैयाँ मूल्यमा आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणको हुने उल्लेख थियो। कम्पनीले २०५७ साल असार २७ गतेदेखि व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको थियो। त्यस हिसाबले २०७७ साल असार २५ गते नै आधा स्वामित्व प्राधिकरणले पाउनुपर्ने थियो।

स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि प्राधिकरण र प्रवर्द्धक कम्पनीको बराबर ५०/५० प्रतिशत सेयर रहने गरी छुट्टै नयाँ कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने सम्झौता छ। आयोजनाको कुल अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष रहेकाले बाँकी ३० वर्ष नयाँ कम्पनीले सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर नयाँ कम्पनी नबनेको भन्दै प्रवर्द्धकले स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न मानेको छैन।

गतिरोध अन्त्य गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गत जेठमा वार्ता समिति पुनर्गठन गरेको थियो। समितिका संयोजक अंशु किरण शाहीका अनुसार नर्वेजियन प्रवर्द्धकहरूसँग अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ। तर समिति बनेको ६ महिनामा औपचारिक बैठकसमेत बस्न सकेको छैन।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दिघायु कुमार श्रेष्ठले सेयरको मूल्यमै कुरा नमिलेको बताए। प्रवर्द्धकले बजार मूल्यअनुसार बिजुलीको दर मागिरहेका छन् भने प्राधिकरणले सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार खर्चलाई मात्र आधार मानेर व्यावहारिक दर तय गर्नुपर्ने अडान राखेको छ।

सुरुवाती विद्युत् खरिद दर ५.२ अमेरिकी सेन्ट प्रतियुनिट थियो, पछि बढाएर ५.९ सेन्ट पुर्‍याइएको थियो। डलरमा गरिएको सम्झौताका कारण प्राधिकरणले खिम्तीको बिजुली प्रतियुनिट १४ रुपैयाँसम्ममा किन्नुपरेको थियो। पुरानो सम्झौताको अवधि सकिएपछि पछिल्ला पाँच वर्षदेखि प्राधिकरणले अन्तरिम दरका रूपमा प्रतियुनिट २ रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्दै आएको छ।

आयोजनामा नर्वेजियन सरकारी कम्पनी स्टाटक्राफ्टको सबैभन्दा बढी सेयर छ भने नेपाली प्रवर्द्धकका रूपमा बुटवल पावर कम्पनीको १७ प्रतिशत स्वामित्व छ। निर्माण लागत १४ करोड ५२ लाख अमेरिकी डलर रहेको थियो। प्राधिकरणका अनुसार बुट मोडलमा बनेको आयोजनाको आधा सेयर सार्वजनिक निकायको मातहतमा आउन लागेको यो नेपालकै पहिलो घटना हो।

newsnepal

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *