काठमाडौं — जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्य गर्ने, महिला तथा बालबालिकाविरुद्धका हिंसा रोक्ने र सीमान्तकृत समुदायलाई न्यायमा सहज पहुँच दिलाउने विषयमा बुधबार मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय छलफल भएको छ। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीबीच भएको भेटमा यी विषयमा सहकार्य सुदृढ गर्ने सहमति भएको हो।
छलफलमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकसहित जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार, सुरक्षा र न्यायमा पहुँच बढाउने विषय उठेको थियो। छुवाछुतसम्बन्धी घटनामा छिटो र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने, कानुनअनुसार दोषीलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउने, पीडितको संरक्षण गर्ने र उजुरीको तत्काल सम्बोधन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो।
नेपाल प्रहरीमा रहेको दलित सहायता कक्षलाई थप सक्रिय बनाउने, उजुरी संवेदनशील रूपमा लिने र अनुसन्धान तथा अभियोजन छिटो अघि बढाउने विषयमा पनि कुरा भएको थियो। प्रहरी कर्मचारीलाई जातीय विभेदविरुद्धका कानुनी व्यवस्था, पीडितमैत्री व्यवहार र जबाफदेहिताबारे नियमित ब्रिफिङ र तालिम दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो।
महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा नियन्त्रण गर्ने, जोखिममा रहेका बालबालिकाको संरक्षण, पुनर्स्थापना र पारिवारिक पुनर्मिलन प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रलाई सक्रिय बनाउँदै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पीडितमैत्री सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। सीमान्तकृत समुदायका उजुरीलाई प्राथमिकतामा राखेर संरक्षण र कानुनी उपचारमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषय उठेको थियो।
सीमापारी बालबालिका ओसारपसार तथा बेचबिखनको जोखिम घटाउन सीमा क्षेत्रमा जाँच र निगरानी बलियो बनाउने, स्थानीय बालकल्याण अधिकारी र स्थानीय तहसँग समन्वय बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
