काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामै सिँचाइ विस्तार तथा नदी नियन्त्रणका लागि १०२ वटा बोलपत्र आह्वान भएका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अनुसार भदौ मसान्तसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय र भूमिगत जल सिँचाइ आयोजनामार्फत ती बोलपत्र आह्वान भएका हुन्।
सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको करिब २० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानको एउटा प्याकेजबाहेक अन्य १०१ बोलपत्रको कुल लागत अनुमान ३ अर्ब ६३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ रहेको छ। विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरियाले आर्थिक वर्षको सुरुमै खरिद प्रक्रिया अघि बढेकाले यस वर्ष निर्माण कार्य समयमै सुरु हुने र पुँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षा गरिएको बताए।
भूमिगत जल सिँचाइअन्तर्गत झापा, चितवन, रुपन्देही र कैलालीमा ३१ करोड ७० लाख रुपैयाँ लागत अनुमानका ३५ वटा बोलपत्र आह्वान भएका छन्। यी आयोजनाले पुस मसान्तसम्म ८३५ हेक्टरमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेका छन्।
मनसुनअघि नै नदी नियन्त्रणका लागि ८० भन्दा बढी आपतकालीन ठेक्का सम्झौता भएका छन्। ती ठेक्काको कुल सम्झौता रकम करिब ८५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ रहेको विभागले जनाएको छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट १ अर्ब २४ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय स्रोत सहमति प्राप्त भएको थियो। चितवनमा नारायणी नदी नियन्त्रणका लागि १८ करोड ४१ लाख, सुनसरी, मोरङ र उदयपुरका विभिन्न खोलामा १४ करोड ४२ लाख, बर्दियामा ९ करोड ३८ लाख, मुस्ताङ, बागलुङ, म्याग्दी र पर्वतमा ७ करोड ९९ लाख, कैलाली र कञ्चनपुरमा ६ करोड ९३ लाख तथा सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु, मेलम्ची र याङ्ग्री–लार्के क्षेत्रमा बस्ती तथा सार्वजनिक संरचना संरक्षणका लागि ६ करोड ८३ लाख रुपैयाँका ठेक्का सम्झौता भएका छन्।
विभागले पुस मसान्तसम्म ९ अर्ब १६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ लागत अनुमानका २८२ वटा बोलपत्र आह्वान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सोही अवधिमा थप २ हजार ५४९ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, २२.३३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गर्ने र २११.५ हेक्टर जग्गा उकास गर्ने लक्ष्य छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर कामलाई गति दिइएको बताएका छन्।
