पोखरा । गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले वितरण गरेको प्रदेश खेलकुद पदकसम्बन्धी विवाद अदालतमा पुगेको छ । सरकारले स्पष्टीकरण सोधेपछि सम्भावित कारबाही रोक्न परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा अदालत पुगेका हुन् ।
पदक वितरण प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै प्रदेश सरकारले मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरी शर्मासँग सात दिने स्पष्टीकरण मागेको थियो । स्पष्टीकरणपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कारबाही हुने देखेपछि शर्मा कारबाहीको प्रक्रिया रोक्न मुख्यमन्त्री, खेलकुदमन्त्री र मन्त्रालयका सचिवलाई विपक्षी बनाएर अदालतको ढोकामा पुगेका हुन् ।
शर्माले दायर गरेको उत्प्रेषण र परमादेशसहितको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र ध्रुव कुमार पियाको इजलासले छानबिन समिति गठन सम्बन्धी निर्णयको सक्कल कागजात झिकाउने आदेश दिएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने अन्तिम निर्णय लिनुपूर्व समिति गठनका विषयमा देखिएका फरक फरक मिति र प्रक्रियाको सक्कल फाइल हेर्न लागेको हो ।
अदालतले छानबिन समिति गठन गरिएको निर्णयको सक्कल पेशीको दिन देखाई फिर्ता लैजाने गरी गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाई अन्तरिम आदेश छलफल प्रयोजनार्थ मंसिर २ गतेका लागि तोकेको छ । सो जानकारी दुवै पक्षलाई गराउन पनि आदेशमा भनिएको छ ।
गत असार ३० गते प्रदेश खेलकुद परिषद्ले वितरण गरेको पदकमा सिफारिस समितिको अन्तिम निर्णयबिना नै आफ्ना निकटका व्यक्तिहरूलाई पुरस्कृत गरिएको र प्रक्रियागत पारदर्शिता नअपनाइएको भन्दै विवाद सुरु भएको थियो । छानबिन समितिले समेत प्रक्रिया मिचेर पदक वितरण गरिएको ठहर गर्दै प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीसमक्ष बुझाइसकेको छ ।
उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले शर्मालाई कारबाही गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला उनले मन्त्री र सचिवकै सहमतिमा पदक वितरण गरिएको दाबी गर्दै आफूलाई मात्र निशाना बनाउन नपाइने जिकिरसहित अदालत पुगेका हुन् ।
