नेपाल र भुटानले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको जोखिमलाई विश्व जलवायु वार्ताको केन्द्रमा ल्याउन संयुक्त पहल गरेका छन्। आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको विषयलाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा राख्न दुई देशले प्रस्ताव गरेका हुन्।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले दुवै देशका तर्फबाट सम्मेलनको मस्यौदा कार्यविधिको नियम १२ अनुसार प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन्। मन्त्री चौधरीका अनुसार हिमाली समुदायले जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा धेरै भोग्नुपरेको छ, र त्यसको असर तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अर्बौँ मानिससम्म पुग्छ।
हिमालबाट बग्ने नदीहरूले तल्लो क्षेत्रका दुई अर्बभन्दा बढी मानिसलाई पानी, खाद्यान्न र ऊर्जा दिइरहेका छन्। विश्वका जैविक विविधताका महत्वपूर्ण क्षेत्रमध्ये करिब आधा हिमाली भूभागमै पर्छन्।
प्रस्तावमा हिमालमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धि र लक्ष्य नाघ्ने अवस्थाबारे वैज्ञानिक अध्ययन अघि बढाउने, हिमाल र जलवायु परिवर्तनबारे वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु महासन्धिअन्तर्गत हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीसम्बन्धी कार्ययोजना बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने तथा जलवायु अनुकूलन, वित्त र हानि–नोक्सानीमा हिमाली प्राथमिकता समेट्ने माग गरिएको छ।
यो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु महासन्धिको धारा ४.८, कोप–२८ को विश्वव्यापी समीक्षा, कोप–३० मा हिमाललाई औपचारिक एजेन्डा बनाउने निर्णय, २०२६ जुन १२ मा एसबी–६४ अन्तर्गत भएको संवाद र सगरमाथा आह्वानमा आधारित छ। मन्त्री चौधरीले हिमालले देशको सीमा नचिन्ने र हिमाली जोखिम पनि सीमाभित्र सीमित नरहने बताइन्।
