काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमाका केही ठाउँमा सीमापार कब्जा र दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण रहेको कुरा सरकारले स्वीकार गरेको छ । तर ती ठाउँ कति छन् र कुन–कुन हुन् भन्ने विवरण भने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले ती स्थानको नक्सांकन भइरहेको जवाफ संसद्लाई दिएको छ ।
संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लिखित प्रश्न सोधेका थिए । संसद् सचिवालयमार्फत सोधिएको प्रश्नको जवाफ मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमै फर्काएको हो । सांसद राईले सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबाहेक अन्य स्थानमा दशगजा अतिक्रमण र सीमापार कब्जाका समस्या रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल–भारत संयुक्त टोलीले अहिलेसम्म कति र कुन–कुन ठाउँमा यस्ता समस्या पहिचान गरेको छ भनेर स्पष्ट विवरण मागेका थिए ।
मन्त्रालयको लिखित जवाफमा अतिक्रमण भएका स्थानको संख्या र नाम खुलाइएको छैन । बरु नेपाल–इन्डिया बाउन्ड्रि वर्किङ ग्रुप (बिडब्ल्युजी) लगायतका संयन्त्रबाट ती स्थानको नक्सांकन भइरहेको बताइएको छ । सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा भने नक्सांकन हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र भारतबीच सदियौंदेखिको खुला सिमाना छ र अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मूलतः सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट स्थापित भएको हो । ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता र नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताबाट सीमा समस्याको समाधान गर्न सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको जवाफमा उल्लेख छ ।
सीमा व्यवस्थापन, सीमा स्तम्भको निर्माण तथा मर्मतसम्भार र सीमांकनसम्बन्धी प्राविधिक कामका लागि सन् २०१४ मा बिडब्ल्युजी गठन भएको थियो । यसको पहिलो बैठक सन् २०१५ को जुलाई १५–१६ मा काठमाडौंमा बसेको थियो भने सातौं बैठक सन् २०२५ को जुलाई २८–२९ मा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त बैठकमा कालापानी र सुस्ताबाहेक बाँकी सीमासम्बन्धी प्राविधिक काम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो ।
