सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले संघीय प्रणाली लागू भएको नौ वर्षको अनुभवको गहिरो मूल्याङ्कन नगरी संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउन नहुने बताएका छन्।
रारा ताल क्षेत्रमा आयोजित आठौँ राष्ट्रिय मुख्य न्यायाधिवक्ता सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीयता कार्यान्वयनबाट के उपलब्धि भयो, कहाँ कमजोरी रह्यो र अझै के गर्न बाँकी छ भन्ने विषयमा खुला छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे। संघीय व्यवस्था अब दशौँ वर्षमा प्रवेश गर्न लागेको उल्लेख गर्दै उनले प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण र संस्थागत विकासका लागि संविधान संशोधनको विषय पनि सँगै अघि बढाउनुपर्ने बताए।
मुख्यमन्त्री शाहीले संविधानले परिकल्पना गरेको सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयको भावनाअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए। तीन तहबीच संविधानअनुकूल सम्बन्ध र सहकार्य नभए जनतालाई सेवा पुर्याउन कठिन हुने उनको भनाइ थियो। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, गुणस्तरीय सेवा र समृद्धिका लागि तीनै तहको सम्बन्ध व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले बताए।
सम्मेलनले न्यायिक क्षेत्रको एकता, आगामी कार्ययोजना, स्पष्ट नीति र कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। सम्मेलनको महत्त्व स्थानको सुन्दरतामा मात्र नभई त्यसबाट निस्कने साझा निर्णय र दिशामा रहेको उनले बताए।
राराको सौन्दर्य र पर्यटकीय सम्भावनाको चर्चा गर्दै उनले त्यहाँ पुग्ने पर्यटकले पूर्वाधार र सुविधाको अभाव भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि औँल्याए।
